ललितपुर – नयाँ वर्षको दिन, प्रायः मानिसहरु नयाँ वर्षको उत्सव मनाइरहेका बेला लगनखेलको सञ्चयकोष भवनको तेस्रो तलामा पूर्व लडाकू लेनिन विष्टले प्रश्न गर्दै थिए, ‘युद्धको बेला योग्य भइयो, अहिले कसरी हामी अयोग्य ?’ लडाकू क्याम्पबाट बालसेनाको रुपमा निष्कासित भएका विष्टले २ लाख रुपैयाँ पाउने सरकारी आश्वासन अझै पूरा नभएको गुनासो गरे । ‘अयोग्यको बिल्ला भिराइएका हामी अझै समाजमा फर्कन सकेका छैनौं,’ विष्टले प्रश्न गरिरहँदा मञ्चमा थिए नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई । कार्यक्रममा युएनडिपीको संक्रमणकालीन न्याय परियोजनाका व्यवस्थापक डेभिड क्रिस्टोफर र नयाँ शक्ति नेपालको सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग एवम् द्वन्द्व प्रभावित व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागकी संयोजक हिसिला यमी । दर्शकदिर्घामा सहिद बेपत्ता तथा द्वन्दपीडितसँगै थिए नयाँ शक्ति नेपालका आर्थिक विभाग प्रमुख रामेश्वर खनाल र प्रवक्ता खिमलाल देवकोटा । विभागले आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिन्धुलीकी गीता कार्कीले उस्तै लयमा सोधिन्, ‘माओवादीतर्फका मृतकलाई सहिद घोषणा गरिए पनि सेना तथा प्रहरीलाई किन सहिद घोषणा नगरिएको ?’ उनले अगाडि थपिन्, ‘शान्ति सम्झौतापछि पनि द्वन्द्वपीडित सेना, प्रहरी तथा सरकारी निकायलाई परिचयपत्र वितरणमा किन विभेद गरिएको छ ?’

यी र यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडितको समस्याप्रति राजनीतिक दलहरु उदासीन रहेको बताए । ‘झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने माओवादी धाराहरु विभाजनका कारण झन बढी उदासीन देखिएका छन्,’ उनले भने । ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्काल राहत दिने निर्णय गरेको थिएँ,’ भट्टराईले स्मरण गर्दै भने, ‘तर अन्य राजनीतिक दलहरु, केही गैरसरकारी संस्था र अदालतले समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएनन् ।’ उनले बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई सबैको साझा समस्या बताउँदै यसको ठीक ढंगबाट समाधान नभए अर्को द्वन्द्वको खतरा रहेको बताउनुभयो ।

‘यसअघि भएका सबै सम्झौताहरु पालना गरिनुपर्दछ,’ अदालततर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘अदालतको भूमिका शान्ति प्रक्रियासम्मत हुनुपर्नेमा अपेक्षाकृत सकरात्मक नहुँदा यसले झन जटिलता थप्ने काम गरेको छ ।’ कार्यक्रममा सहभागी अर्का द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले द्वन्द्वको बेला मानवीय पक्षमा ध्यान नदिइएको र द्वन्द्व समाधानमा सरोकारवाला पक्ष गम्भीर नभएको गुनासो पोखे । २०६० सालमा आफ्नी दिदी बेपत्ता भएकी् र अहिलेसम्म कुनै खबर नभएको भन्दै तनहुँकी ओमकुमारी पौडेले राज्यले जवाफ नदिएकोमा आक्रोश पोख्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता राजेन्द्र ढकालकी जीवनसंगिनी विमला ढकालले एनजिओर मानवअधिकारवादी संस्थातर्फ संकेत गर्दै सहिद तथा बेपत्ता परिवारको फोटोको व्यापार भइरहेको भन्दै व्यापार भन्दा समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ह्वील चेयरमा कार्यक्रम स्थलमा पुगेका सूर्यमान नेपालीले २०५७ मंसीर ८ गते ४ वटा गोली लागेपनि शान्ति मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म भत्ता नपाएको र भत्ताको लागि धाउँदा ३ लाख ट्याक्सी भाडा मात्रै खर्च भएको गुनासो गरे । उहाँको प्रश्न थियो, ‘द्वन्द्वपीडितको नाममा आएको रकम कहाँ जान्छ ?’ कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुको गुनासोको जवाफ दिँदै नेता भट्टराईले द्वन्द्वको घाउ कोट्याएर थप द्वन्द्वमा जाने भन्दै इतिहास बडो निर्मम भएको स्मरण गरे । संसारको इतिहासमा ५ हजार वर्षमा ७ हप्ता मात्रै युद्ध नभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै थुप्रै मानिसहरु मरेको र त्यसको प्रतिशोधमा आएर समाधान नहुने बताए। द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानको उपयुक्त थलो मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग नै रहेको उनको ठम्याई थियो । क्षति हुनेलाई राज्यले राहत दिनैपर्ने भन्दै उहाँले सेना र प्रहरीलाई तत्कालीन सरकारले ७ लाख राहत पहिले नै दिएको बताए । ‘दुवै पक्षलाई अन्तरिम राहत दिनुपर्छ र पछि सत्य निरुपण आयोगले दिएको विवरण अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ अहिले युद्धरत र सरकार दुवै पक्ष नभएको र दुवै पक्ष एउटै पक्षमा रुपान्तरण भएकोले पीडा हल गर्न सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए ।