काठमाडौँ– कृषिप्रधान देशको वार्षिक बजेट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ र कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान नेपाल जोनाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको परनिर्भर बन्दै गएको कृषि, सङ्कटमा आत्मनिर्भरता, आगामी बजेटले लिनुपर्ने बाटो’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागीले कृषि क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्ने औँल्याए ।

व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगनकुमार थापाले भने, “संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभूता स्वीकार गरेकाले कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ, दूध, माछा, मासु एवम् छालाको मागसँग पशु मन्त्रालय जोडिनुपर्छ ।”

एकीकृत अनुदान निर्देशिका नबनाई कृषि र पशु मन्त्रालयको अनुदानका रुपमा बजेट नबाँड्न पनि उनले माग गरे । उपलब्धि हुने काममा मात्र अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने सभापति थापाले बताए ।

पशु विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामकृष्ण पौडेलले दूधमा तीन वर्ष, मासुमा दुई वर्ष र अण्डामा एक वर्षभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरेको जानकारी दिए ।

कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रबहादुर कार्कीले किसानलाई मजदुर ज्यालादारी, साना तथा सीमान्त उन्मुख, व्यवसाय उन्मुख र व्यवसायी गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरी गृहकार्य भएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीलगायत सहभागीले कृषि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ रु २१ अर्बबाट झारी रु १७ अर्ब बनाइएकामा आपत्ति जनाएका थिए ।