झापा–देशका विभीन्न भागमा चियाखेती विस्तार भईरहँदा चिया उत्पादित क्षेत्रतर्फ भने चिया उद्योग समस्यामा परेको छ ।खेती शुरु भएको १ सय ५३ वर्षपछि चिया दिवस मनाईरहँदा मजदुरको ज्याला, किसानको पत्तिको मूल्य र उद्योगीको बजारका कारण चिया उत्पादन समस्यामा रुमल्लिएको हो ।

बुधबार झापाको विर्तामोडमा १९ औँ राष्ट्रिय चिया दिवस मनाईरहँदा किसान मजदुर र उद्योगका प्रतिनिधीहरुले समस्या उजागर गरे । नेपालमावि.सं १९२०देखि चिया खेती शुरु भएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा चिन भ्रमण गएको बेला चिनीया सम्राटले उनलाई चिनीया जातको चियाको विउ उपहार दिएपछि आफ्ना ज्वाईँ तत्कालिन बडाहाकीम कर्णेल गजराज सिँह थापालाई ईलाममा चिया रोप्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेशबमोजिम थापाले ईलाम चिया कमानको स्थापना गरे । राजा विरेन्द्रले वि.सं. २०३९मा झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाहरुलाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेर शुरु गरकेो चिया अहिले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, कास्की, लमजुङ, लगायतका जिल्लाका २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुन्छ । त्यस क्षेत्रको ११हजार ५६९ हेक्टरमा १४ हजार ८ सय ९८साना किसान चिया खेतीमा सलग्न छन् भने चिया उद्योगले करिब ५७ हजार ५०० श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को तथ्याङ्क अनुसार २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा २ करोड ३१लाख केजी तयारी चिया उत्पादन भएको छ । त्यसमा १ करोड ८२ लाख केजी सिटिसि तथा ४९ लाख के.जि अर्थोडक्स चियाको उत्पादन रहेको बोर्डले जनाएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिकवर्षमा २ अर्व ६८ लाख रुपैयाँ बराबारको ११ हजार १ सय ४२ मे.ट चिया निर्यात भएको छ । तर चिया खेती विस्तार हुँदै जाँदा कार्यक्रमा किसानका प्रतिनिीधले किसानले पत्तिको उचित मूल्य नपाएको, मजदुरले सेवा सुविधा लाजमर्दो भएको र उद्योगीले चियाको लागत बृद्धि तर बजार नपाएको कारण समस्यामा परेको हो ।

हरीयो पत्तिको मूल्य पाइएनः किसान हरीयो पत्तीको मुल्य निर्धारण गर्दा एक प्रकारको द्वन्द नै चल्ने तर पनि किसानले लागत अनुसार नपाउँदा समस्या भएको किसान मजदुरहरुको आपत्ति छ । चिया किसानलाई कृषि प्रविधीमा पनि समस्या भएको तर प्राविधीक रुपमा सहयोग गर्न राज्यले केही नगरेको साना किसान व्यवसायी संघका अध्यक्ष पूर्ण कार्कीले बताए । अर्गानिक उत्पादनका लागि राज्यले दिँदै आएको मलखादमा अनुदान र सहुलियत बृद्धि गर्नुपर्ने साना किसान उनको भनाई छ । ‘तवमात्र खोजेको र रोजेको जस्तो गुणस्तरीय चिया हामीले पाउन सक्छौँ’ उनले भने ‘चिया उद्योगको रक्षाका लागि भन्दै किसानलाई मर्कामा पार्न पाईँदैन ।’ नेपालमा झापामा उत्पादन हुने सिटिसि चियाको पत्तिको मूल्य १५ देखि ५५ रुपैयाँ प्रतिकेजी, पहाडी जिल्लाहरुमा अर्थोडक्स चियाको मूल्य १५ देखि ८० रुपैयाँसम्म छ । जसमा १ सुईरोको ५५ देखि ८०, दुईपात एक सुईरोको १५ देखि ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । त्यस्तै अर्गानिकको भने २ सय ८० रुपैयाँ सम्म छ । तर किसानले टिपेर लगेको पत्तिको मूलय उद्योगीले मनपरी निर्धारण गरीदिने भएकाले समस्या भएको किसानको भनाई छ ।

५५ वर्ष काम गरेर २० हजारमात्रः मजदुर नेपाल चिया मजदुर श्रम संघका अध्यक्ष दिपक तामाङ्गले श्रम ऐन समयानुकुल परीमार्जन गरी मजदुरको हित अनुकुल नबनाउँदा समस्या भएको बताए । नेपालमा २०१६ मा राजा महेन्द्रका पालामा आएको कारखाना ऐनले २०४७ सालसम्म काम गरेको र २०४८ को श्रम ऐनले अहिलेसम्म काम गर्नुपर्दा समस्या रहेको बताए । उनले श्रमिकको रकमबाट काटेर जम्मा गरीएको सामाजिक सुरक्षाका कोषको ऐन बन्न नसक्दा पनि मजदुर मर्कामा परेको बताए । ‘श्रमिकले समयअनुसार पाउने सेवा सुविधा खै त ? कमसेकम ऐन बनाएर आफूहरुले जम्मा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम पायो भने त केही समस्या समाधान हुने थियो ’ उनले भने ‘अन्य व्यवसायमा संचयकोष १० प्रतिशत हुन्छ तर यहाँ जम्मा ५ प्रतिशत छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको १० अर्व पनि मजदुरले नपाएर ५५ वर्षमा रीत्तै अवकास पाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले ५५ वर्षमा अवकासमा निस्कने मजदुरले जम्मा २० हजार उपादन पाउनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे ।

हामीले मूल्य तोक्न पाउनुपर्छः उद्योगी हरियो चियापत्तीको मूल्य आफूहरुले तोक्दा विगतमा विबादरहित भएको भन्दै उद्योगीहरुले पत्तिको मू्ल्य माग र आपूर्तिको आधारमा आफै निर्धारणको वातावरण बनाईदिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चिया उत्पादक संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुरेश कुमार अग्रवालले अहिले पनि चिया माग अनुसार उत्पादन हुन नसकेकोले खुल्ला बजारमा मूल्य निर्धारणका लागि छाडिदिनुपर्ने बताए । उनले मजदुरको उच्च ज्याला, कोईला, तेल तथा विजुलीको खर्च र प्याकेजिङ्ग र ढुवानी खर्च महंगो पर्दा चिया उत्पादन लागत अत्यधिक बृद्धि भएको बताए । विश्व बजारमा समेत चियाको भाउ घट्ने र नेपाली चियाले राम्रो दाम नपाउँदा उद्योगीहरु समस्यामा परेको बताए । उनले चियाको पत्तिको मूल्य र मजदुरको ज्याला उद्योगी आफैले निर्धाणर गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । ‘देशमा सञ्चालिन उद्योगहरु १०० प्रतिशत सञ्चालन हुन नसक्नु यो क्षेत्र समस्यामा परेको छ ’ उनले भने ‘बोर्डले उद्योगहरुलाई बखत बखतमा अनुदान र सहुलियत दिन आवसयक छ ।’

राज्यले पर्याप्त बजेट नदिँदा समस्या : बोर्ड राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले अहिले चियामा उद्योगी किसान र मजदुरको असमझदारीले समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै उद्योगपतिको हित मात्र सोँचेर चियाको समस्या समाधान नहुने बताए । ‘उद्योगपतिले मेरो मात्रै हित होस भनेर गयो भने किसानको रक्षा हुन हुँदैन,’ उनले भने ‘ किसानले पनि त्यसो भन्नु हुँदैन त्यसैले यी सबै कुरालाई समेटेर निती बनाउन तयार छौँ ।’ राज्यले पर्याप्त बजेट नदिँदा पनि अहिले चिया क्षेत्र अलिकति संकटमा रहेको उनले बताएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी आत्मनिर्भर, धेरै किसान संलग्न भएको, धेरै निर्यात भएको, धेरैले रोजगारी पाएको बस्तु चिया उत्पादन र गुणस्तरमा आएको समस्याले चिया क्षेत्र संकटमा रहेको उनले बताए । ‘२ अर्व ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेश निर्यात भएको छ तर पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा केही उत्पादनका समस्या छन्, केही गुणस्तरका समस्या छन् तर यो विग्रेको भत्केको केही होईन,’ उनले भने ‘सुधारका निम्ति बाहिरबाट आएर गरीदिने कुरा होईन, राजनीतिलाई दोष दिने होईन आफै सच्चिनु पर्छ ।’ अहिले नेपालमा उत्पादन हुने २ करोड ३१ लाख केजी तयारी चियामध्ये ६० विदेशमा निर्यात हुने भएकोले पनि नेपालको चिया एकदमै गुणस्तरीय भएको पुष्टि हुने बताए । ‘गुणस्तरमा ध्यान दिन सकेमा निर्यात अझै बढाउन सकिन्छ’, उनले भने ‘गुणस्तरीय उत्पादन गरी धेरै भन्दा धेरै विदेश पठाउन सकियो भने किसान मजदुर उद्योगी सबैलाई सन्तुष्टि हुन्छ ।’

चिया खेती प्रविधि पढेका विद्यार्थी अलमलमा

किसानहरुले चिया उत्पादनका लागि प्राविधिक विषयमा पनि आफूहरुलाई समस्या रहेको तर राज्यले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । प्राविधिक उत्पादनका लागि मेची क्याम्पसमा प्राविधीक शिक्षा शुरु भएपनि उनीहरुलाई नै हतोत्साही बनाउने काम गरीएको बताए । ‘मेचि क्याम्पसमा चिया प्रविधीको शिक्षा शुरु भएपनि राज्यको अदुरदर्शीताका कारण प्रभावकारी हुन सकेन’ केन्द्रिय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले भने ‘चिया पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई हतोत्साही बनाउने काम नगरौँ । लोक सेवामा बागवानी समूह बनाएर भिड्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ मजदुर किसान र उद्योगीको विचमा असमझदारी भएको तर राज्यसंग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि राज्य तयार हुनुपर्ने उनको भनाईछ । विद्यार्थीहरु हातमा सर्टिपिकट लिएर अलमल्ल पर्ने अवस्थामा रहेको साँसद रविन कोईरालाले बताए । ‘उत्पादित जनशक्ति यती धेरै चिया बगानमा रोजगारी पाउन सकेको छैन’ उनले भने ।

ऐन परिमार्जन गरेर समस्या समाधान हुन्छः आङदाम्बे संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति भिष्मराज आङ्गदाम्बेले ऐनहरु समय सापेक्ष संसोधन गरेर सबैका समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । चियाको हरीयो पत्तिको मूल्य तोक्ने काम तत्कालै गर्नुपर्छ भनेर आफूले विगतमा छलफल गरेपनि मन्त्री परीवर्तन हुँदा सबै कुरा परीवर्तन हुने कारणले गर्दा समस्या भएको उनले बताए । ‘हामीले मजदुरको तलवको विषयमा पनि समितिमा छलफल गर्ने छौँ’ उनले भने ‘उद्योगीले तोक्ने मुल्य हामी बुझौला, होईन भने श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्छ ।’ उद्योगी, मजदुर र किसानका विबाद रसतल्ल सतहमा आउँदा पनि राज्य कुहिरोको काग बनेजस्तो देखिएको उनको भनाई छ । ‘त्यो समन्वयन गर्न जरुरी छ, राज्य अगाडी आयोस’ उनले भने ‘त्यहाँबाट पनि समस्या समाधान भएन भने यो मिनिपार्लियामेण्ट मार्फत गुनासो सम्बोधन गराउन चाहान्छु ।’ के भन्छन् मन्त्री ? दिवस उद्घाटन गर्न पुगेका कृषि मन्त्री हरीबोल गजुरेलले चियाको भविष्य राम्रो भएपनि स्थानीय स्तरमा चुनाव लडेका नेताहरुले मजुदर किसान र उद्योगीविच समन्वय गर्ने कुरा ठूलो कुरा हो । उनीहरुका बीचमा अन्तरविरोध खडा गरीदिएर फाईदा लिन खोेजेका छन् । भोली चुनावमा उठ्दा पैसा चाहिने भएकोले किसानका पक्षमा बोल्ने भएपनि वास्तमा किसानका पक्षमा काम नगरेको उनको भनाई छ । ‘राजनीतिक पार्टीलाई चुनाव लड्न पैसा चाहिने भएकोले पनि किसनका समस्या समाधान नगरी अन्तरविरोध खडा गरेर दिर्घकालिन फाईदा लिन चाहन्छुन्’ उनले भने ‘कृषि प्राथमिकतामा छ भनेर उनीहरुले गरेको भाषण कसरी पत्याउने, उनले भने यो बहस जरुरी छ ।’ उनले यो अन्तरविरोध खडा गरेर फाईदा उठाउने काम नछाडेमा यदि हामीले ठीक ढंगले पहल लिन सकेनौँ भने चियाका बगानहरु काट्न शुरु हुने उनको भनाई छ । तत्काललाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषि क्षेत्र सुधार जरुरी भएको भन्खै उनले यसका लागि नेतालाई दवाव दिन जनतालाई आग्रह गरे ।