काठमाडौँ–काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पपछि पूर्णरुपमा घर क्षति भएकालाई अनुदान वितरणका लागि गरिने लगत सङ्कलनको काम दुई महिनापछि मात्र सुरु हुने भएको छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा लगत सङ्कलनका लागि खटिएका एक हजार ६०० इन्जिनियरमध्ये एक हजार २०० लाई सहरी विकास मन्त्रालयले अनुदान सम्झौता र घर पुनःनिर्माणमा लगाएपछि जनशक्ति अभाव हुन लागेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने सहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यकामा लगत सङ्कलनका लागि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर नै चाहिने भनेकाले तयारी गरेर काम सुरु गर्न दुई महिना लाग्ने बताउँछन् ।

“इन्जिनियरको सङ्ख्या कम भएपछि उपत्यकामा पनि चरणचरणमा लगत सङ्कलन गर्नुपर्ने भएको छ, उपत्यकामा मागअनुसार मात्र लगत सङ्कलन गरिनेछ, दुई महिनापछि सुरु गरेर लगत सङ्कलन गर्न दुई महिना नै लाग्छ, दसैँअघि उपत्यकामा अनुदान सम्झौता सुरु गर्न सकिँदैन”– उनले भने ।

काठमाडौँमा भूकम्पबाट बढी प्रभावित शङ्खरापुर नगरपालिका क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद दीपकप्रसाद कुइँकेल वर्षाअगावै पीडितलाई आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन् । “भूकम्पबाट उपत्यकामा बढी प्रभावित साँखु क्षेत्रको लगत सङ्कलन र अनुदान वितरण गर्न सरकारले एक वर्षसम्म पनि बेवास्ता ग¥यो, उपत्यकामा पिछडिएका क्षेत्रलाई सरकारले पनि हेला गरेको छ”–उनले भने ।

दोलखा, गोरखा, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, रसुवा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरमा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा भूकम्पपछिको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । ११ जिल्लामध्ये रसुवा, धादिङ, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका केही गाविसमा लगत सङ्कलन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

दोलखा, गोरखा, नुवाकोट, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा लगत सङ्कलन सम्पन्न भएको निर्देशक लामिछानेले राससलाई जानकारी दिए । एक हप्तामा ११ जिल्लाको लगत सङ्कलन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई बुझाइने भएको छ ।

लगत सङ्कलन गरिएका जिल्लाबाट विभागमा उजुरी आउने क्रम पनि सुरु भएको छ । लगत सङ्कलनका विषयमा हालसम्म २५० उजुरी विभागमा आएको छ । लगत सङ्कलन भएपछि मात्र प्राधिकरणले भूकम्पबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका भूकम्पपीडितलाई तीन किस्तामा रु दुई लाख अनुदान वितरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अनुदान पहिलो किस्तामा रु ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु ८० हजार र तेस्रो किस्तामा रु ७० हजार वितरण गरिनेछ ।