काठमाडौँ–नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले प्रथम चरणको आन्दोलनभित्र आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आज आयोजित यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घ सम्बद्ध आठ वटा संस्थाले सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६३ र १६४ लाई संशोधन गरी साविकको जरिवाना तथा शुल्कमा वृद्धि गरेकामा विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

सरकारले ट्राफिक नियम पालना नगर्ने, लेन मिचेर सवारी साधन चलाउने तथा मोटरसाइकल वा बाटो हिँडिरहेका बटुवालाई ठक्कर दिई भाग्ने सवारी साधन तथा चालकलाई लिइने जरिवाना तथा शुल्कमा वृद्धि गरी रु ५०० देखि रु एक हजार ५०० सम्म शुल्क लिने व्यवस्था गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएको हो ।

कार्यक्रममा महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष डोलनाथ खनालले ट्राफिकलाई घटनास्थलमा नै जरिवाना तथा शुल्क असुल्ने अधिकार दिएको र जरिवाना शुल्क पनि अत्यधिक वृद्धि भएकाले त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनबाट भत्ता खाने लोभमा ट्राफिकले मनपरी जरिवाना गर्न सक्ने बताए ।