काठमाडौं– ट्यांकर, धारा र अन्य श्रोतका पानी सिधै जारमा भरी बजारमा पाइने बिर्को लगाएर बिक्री गर्नेहरुले फेरी एक महिना छुट पाएका छन् ।

जेठ १ गतेदेखि जारको विर्कोमा सुरक्षण सिल (स्रिंक र्याप) लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि गुणस्तरहिन पानी भरेर बेच्नेहरुले छुट पाएका हुन् ।

व्यवसायी तथा विक्रेताले ट्यांकर, धारासहित अन्य स्रोतबाट गुणस्तरहिन पानी जारमा भरेर बजारमा पाइने बिर्को लगाएर आफुखुशी लगाएर बिक्रि गर्दै आएको व्यापक गुनासो भएपछि खाद्य तथा पानीसम्बन्धी नियमनकारी निकाय खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर विभागले जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी अनिवार्य रुपमा जारको बिक्रोमा स्रिंक ¥याप जडान गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर गुणस्तरहिन पानी उत्पादन गरीरहेका उद्योगीको दवावमा शुरु हुनै लागेको नीति स्थगन गरेको छ । त्यसअघि गत फागुन ३० गते स्रिंक र्याप जडान गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेर विभागले चैत र बैशाख गरी दुई महिनाको अवधी आवश्यक तयारी गर्नका लागि व्यवसायीलाई समय अवधी दिएको थियो । तर, तेश्रो पटक पनि नीति कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि उद्योगीहरुको दवाव रहेको स्रोतले बताएको छ । विभागले आवश्यक तयारीका लागि दिएको अवधीमा एक मात्र डभ मिनरल वाटर एण्ड वेभरेज प्राइभेट लिमिटेडले मात्रै स्रिंक ¥यापसम्बन्धी अनुमति लिएको छ । नीति कार्यान्वयन रोकिएपछि अशुद्ध पानी बेच्नेहरुले फेरी छुट पाएका छन् । अहिले धेरैजसो पानी कम्पनीका जारमा आफैले पानी भरेर बजारमा पाईने विर्को लगाउन सकिन्छ । त्यहि कमजोरीको फाईदा उठाएर कतिपय उद्योगीले ट्याँकर÷ट्यूवेलको पानी सिधै जारमा भरेर बजारमा पाईने विर्को लागई विक्री गरीरहेका छन् । तर स्रिंक ¥याप लागाउने हो भने जारको घाँटीसम्म ¥यापले छोपीने हुँदा त्यस्तो गडबढी हुन नसक्ने भन्दैm आफैले कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिलाई स्थगन गरेको बिभागले व्यवसायीहरुको ‘प्राविधिक’ अडचनका कारण समस्या भएको बताएको छ । ‘व्यवसायीहरुले स्रिंक ¥यापमा तत्काल जान प्राविधिक समस्या आयो भनेर आग्रह गरेपछि एक महिनाका लागि स्थगित गरेका छौं’ खाद्य विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णले भने । स्रिंक ¥याप नभएका पानीको जार उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि विभागले धमाधम कारवाही गर्न सुरु गरेपछि व्यवसायीले दवाव दिएका थिए । त्यसपछि विभागले प्राविधीक कारण देखाउँदै नीतिलाई स्थगत गरेको हो । ‘नीति कार्यान्वयन भईसकेपछि स्रिंक ¥याप कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भनेर पानी व्यवसायीहरु दबाब दिएपछि एक महिनाको लागि उक्त नीति स्थगन गरिएको हो’ – विभागका एक अधिकारीले बताए ।

स्रिंक ¥याप कार्यान्वयन नीति नै स्थगित भएपछि अहिले खानेपनीको बजार अनुगमन पनि रोकिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बिहिबारदेखि पानीसम्बन्धी बजार अनुगमन रोकेको हो । ‘खाद्यले आफै आफ्नो नीति स्थगित गरेपछि हामीले अनुगमन गरेर के गर्ने भनेर तत्कालका लागि सं्रक ¥यापसम्बन्धि अनुगमन रोकेका छौं ।’ विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने ।

खाद्य विभागले सुरक्षण सिल राख्ने अवधी अन्तिम पटकका लागि जेठ मसान्तसम्म थपेको छ । आगामी असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण पानीका वोतल र जारमा अनिवार्य रुपमा सुरक्षण सिल राख्नुपर्ने भनेर अवधी थपेको छ । उद्योगीहरुले भने स्रिंक ¥याप तयार पार्ने ड्रम(सिलिण्डर)का उद्योग नेपालमा जम्मा दुईवटा मात्रै भएकाले छोटो समयमा स्रिंक ¥याप तयार पार्न नसक्ने बताएका छन् । छोटो समयमा ड्रम तयार पार्न निक्कै असजिलो भएकाले एक महिनाको अवधी थप्न विभागलाई आग्रह गरेको नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघका अध्यक्ष सुभाष भण्डारीले बताए । ‘हामीले समस्या सुनाएपछि विभागले एक महिनाको अवधी थपेको हो, हामीले कुनै दबाब दिएका छैनौं ।’ उनले भने ।

स्रिंक ¥याप प्रविधीमा जारको विक्रोसहित घाँटीसम्म छोप्ने गरी ¥याप गरेपछि उक्त जारमा कसैले गुणस्तरहिन पानी हालेर बिक्रि गर्न पाउँदैन । स्रिंक ¥याप बनाउन एक प्रकारको ड्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा ड्रम तयार पार्न कम्तिमा १५ दिन समय लाग्छ । अहिले उपत्यकामा मात्रै दुई सय ३९ वटा पानी उद्योगले अनुज्ञा पत्र लिएका छन् । ति सबै उद्योगले छुट्टाछुट्टै ड्रम तयार पार्न कम्तिमा १० भन्दा बढी स्रिंक ¥याप बनाउने उद्योग चाहिने भएपनि उद्योग अभावमा समस्या भएको भण्डारीले बताए । ‘तर स्रिंक ¥याप बनाउने ड्रम उद्योग बिराटनगर र हेटौडामा गरी दुई वटा मात्रै छ’ उनले भने ‘त्यसैले दुईवटाले यति ठूलो संख्यामा रहेका सबै उद्योगका लागि तत्कालै स्रिंक ¥याप तयार पार्न सक्दैंन्।’ उनकाअनुसार स्रिंक ¥याप छाप्ने उद्योग पनि बनेपा र पाटन औद्योगिक क्षेत्र गरी दुई स्थानमा मात्रै छ । सबै उद्योगको ड्रम र स्रिंक ¥याप तयार भएपछि सम्पूर्ण उद्योगीले अनिवार्य रुपमा जारको बिक्रोमा स्रिंक ¥याप जडान गर्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । विभागकाअनुसार पछिल्लो समयमा मुलुकभर खाद्य र पानीसम्बन्धी एक सय ६४ वटा मुद्दा दायर भएकोमा सबैभन्दा बढी अर्थात १० प्रतिशत पानीसम्बन्धी छन् ।