चितवन– सरोकारवाला निकाय मौन रहँदा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ योजनाको नहर अतिक्रमण बढ्दै गएको छ ।

भरतपुर नगर र आसपासका क्षेत्र सिञ्चित गर्न निर्मित नहर अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तै नहर मिचेर घर–टहरा, पार्टी प्यालेस, पर्खाल, पक्की सडक, सडक ग्राभेल, पानी थुनिने गरी पुल निर्माण गर्ने जस्ता काम हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन छ ।

भूमाफियाले नहरको डिललाई बाटोमा परिणत गरी प्लटिङ गर्ने, नहर वारपार गर्न स्वीकृति बिना नै पुल निर्माण गर्ने जस्ता कार्य धमाधम गरिरहेका छन् । नहरको मुख्य भाग रहेको बसेनीको एक किलोमिटर क्षेत्रमा १२ वटा पुल बिनास्वीकृति निर्माण भएका छन् । कतिपय पुल बन्दै गरेको अवस्थामा छन् । नहरको डिल सम्याएर सडक निर्माण भइरहेको छ ।

नारायणी लिफ्ट, खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार नहरको पूरै भागमा तीन वटा पुलका लागि मात्रै स्वीकृति दिइएको छ । अन्य पुल अनाधिकृत निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख खेमबहादुर पाठकले बताए । नहरको डिलमा सडक कालोपत्रे र ग्राभेलका लागि भरतपुर उपमहानगरपालिका, डिभिजन सडक कार्यालयलगायतका सरकारी निकायले बजेट विनियोजन गरी सहयोग समेत गरेको पाठकको दाबी छ ।

नहरको डिल तथा नहर नै अतिक्रमण गरी बनाइएका घर–टहरा, गोठ तथा अन्य भौतिक संरचना हटाउने र नहरको सिमाङ्कन अद्यावधिक गर्ने काम सुरु भएको पाठकको भनाइ छ । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई सहयोगका लागि गुहार गरे पनि सहयोग नपाएकै कारण अतिक्रमण हटाउन नसकेको उनले बताए ।

नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाटले सरकारी निकायकै सहयोगमा अतिक्रमण भएकोले रोकिनुको सट्टा बढेर गएको आरोप लगाए । नहर स्तरउन्नतीका लागि सरकारले चारवर्षे योजना बनाएर रु ८५ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए । नहर मिचिदै गएपछि उपभोक्ता चिन्तित बनेका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख मुकुन्दराज अधिकारी नहरको बाटोमा कालोपत्रका लागि बजेट माग भएको र सो विषयमा स्थानीय प्रशासनको रायअनुसार काम गर्ने बताउँछन् । भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले नहर अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा नगरपालिकाको बजेटबाट सडक बनाउन सहयोग नगरेको दाबी गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले नहरको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका जस्तोसुकै खालका संरचना पनि भत्काइने बताए । सरकारी निकायले त्यस्ता सडकमा बजेट विनियोजन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कर्मचारीलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार नारायणी लिफ्टकै कर्मचारीको मिलेमतोमा नहरको जग्गा अतिक्रमण हुने गरेको छ । भूमाफियाले तीनै कर्मचारीको आगनमा सडक कालोपत्रे गर्ने, पुल हाल्ने, घर, पार्टी प्यालेस बनाउनेलगायतका काम गर्दै आएका छन् । करिब सात मिटरदेखि १२ मिटरसम्म फराकिलो नहर भएको र जग्गाको मूल्य निकै आकासिदै गएपछि भूमाफियाले नहरलाई केन्द्रित गरेर अतिक्रमण गरेका हुन् ।

भरतपुर उपमहानगरपालिका–१ पोखरा बसपार्क नजिकैबाट नारायणी नदीको पानी २२ मिटरमाथि लिफ्ट गरेर मुख्य नहरमा ल्याएको छ । विसं २०४० मा विश्व बैंकको सहयोगमा भरतपुरको अग्लो भूमि र पश्चिम चितवन सिँचाइ गर्नका लागि नहर निर्माण गरिएको हो ।