उपेन्द्र यादवलाई माओवादीको संगतमा ल्याउने र नेताहरूसँग भेटघाट गराउने काम भने माओवादी नेता मातृका यादवले गराएका हुन । यी दुई यादवको संगत लामो समयसम्म रह्यो । २०५४ सालदेखिको उनीहरूको संगत २०६५ सासम्म घनिष्ट नै थियो । मधेसी जनअधिकार फोरमको गठन गराउने भूमिका पनि मातृकाले नै गरेका थिए । ‘सिपी गजुरेल र मेरो पहलमा फोरम गठन गराएर उपेन्द्रलाई माओवादीको संगतमा ल्याएका हौँ,’ मातृकाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
२०५६ सालमा उपेन्द्रले माओवादीको मुखपत्र जनादेश साप्ताहिकमा अन्तर्वार्ता दिएपछि औपचारिक रूपमा एमालेस“ग सम्बन्धविच्छेद भएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । युद्धकालमा उपेन्द्र पूर्वी कमान्डअन्तर्गतको मेची–कोसी क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य थिए । त्यतिवेला माओवादीका मधेसी नेताहरू मातृका यादव र जयकृष्ण गोइतको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो । त्यसकै कारण मातृकाले उपेन्द्रलाई साथ लिएर हिँडेका थिए ।
उपेन्द्र यादव विराटनगर हुँदै भारत प्रवेश गरेपछि मात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेटघाट जुरेको थियो । बाबुरामनिकट नयाँ शक्तिका नेता कुमार पौडेलको भनाइमा बाबुरामसँग २०५६ सालमा उपेन्द्रको भारतमै भेटघाट भएको हो । त्यतिवेला उपेन्द्र माओवादीको क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य मात्रै थिए, त्यसैले बाबुरामसँगको गम्भीर प्रकृतिका भेटघाट र छलफलमा उपेन्द्रले अवसर पाउँदैनथे । प्रवासी कार्यक्रमहरूमा मधेसी नेताको हैसियतमा भेटघाट र उपस्थिति त हुन्थ्यो, तर त्यतिवेला पूर्ण जिम्मेवारी उनलाई दिइएको थिएन । उपेन्द्रलाई २०६० सालमा राष्ट्रिय मधेसी मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष बनाउने प्रयास पनि भएको थियो । सर्लाहीमा भएको मोर्चाको सम्मेलनमा प्रचण्ड, बाबुराम, किरण, बादलसहितका नेताहरू उपस्थित थिए ।
‘त्यतिवेला उपेन्द्र यादव पनि सहभागी थिए, तर मुख्य जिम्मेवारी पाउन सकेनन्,’ त्यसवेला उपेन्द्रको मधेसी जनअधिकार फोरमको महासचिव रहेका रामकुमार शर्माले भने । उपेन्द्रलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयासमा मातृका यादव थिए । त्यो सम्भव नभएपछि देवनारायण यादवलाई बनाउने प्रयास गरियो । त्यो पनि सम्भव भएन, अनि जयकृष्ण गोइतलाई मोर्चाको अध्यक्ष बनाइयो । सर्लाहीको त्यही कार्यक्रमबाट नयाँ दिल्ली पुगेपछि मातृका यादव, सुरेश आलेमगर र उपेन्द्र यादव पक्राउ परेका थिए।
दिल्लीमा पक्राउ परेका मातृका र आलेमगरलाई नेपालमा बुझाइयो, तर उपेन्द्र १९ दिनसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीको हिरासतमा रहे । उनी रामराजाप्रसाद सिंहको पहलमा जेलबाट छुटे । त्यो घटना अगाडिसम्म उपेन्द्र र बाबुरामबीच सामान्य सम्बन्ध थियो । उक्त घटनापछि उपेन्द्र यादवलाई माओवादीले लखेट्न सुरु गर्यो । उनलाई मातृका यादव र सुरेश आलेमगरलाई पक्राउ गराएको आरोप लगाइयो । त्यतिवेला उपेन्द्रले प्रचण्ड र बाबुरामलाई समेत पक्राउ गराउने तयारी गरेकोसम्म माओवादीका नेताहरूले आरोप लगाएका थिए । दिल्लीमा सुरक्षाकर्मीको हिरासतबाट छुटेलगत्तै उपेन्द्रले प्रचण्ड र बाबुरामलाई भेट्न चाहे पनि सफल भएनन् । प्रचण्डको हेडक्वार्टरसँग नजिक रहेका छवि सुुवेदीलाई उपेन्द्रले भेट गरे । उनले सुवदीसँग हेडक्वार्टरमा सम्पर्क गराइदिन आग्रह गरे । सुवेदीले टोपबहादुर रायमाझीसँग सल्लाह गरे । रायमाझीले ‘खर्च दिएर नेपाल पठाउनू, तर हेडक्वार्टरको सम्पर्कमा नल्याउनू’ भनेर सुुवेदीलाई निर्देशन दिए । खर्च दिएर नेपाल पठाइएपछि उपेन्द्र माओवादीको सम्पर्कबाट टाढिँदै गएका हुन् ।
गौर काण्डले झन् गन्जागोल
नेपाल फर्केपछि उपेन्द्रले मधेसी जनअधिकार फोरम नामक गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) सक्रिय बनाए । त्यसैको ब्यानरमा राजनीतिक गतिविधि सुरु गर्न थाले । सामाजिक संगठनमार्फत राजनीतिक मुद्दा बोकेका उपेन्द्रले १ माघ २०६३ पछि अन्तरिम संविधानको विरोधमा आन्दोलन चर्काए । उनको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन चर्किंदै थियो । ७ चैत २०६३ मा गौरमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र तत्कालीन माओवादीबीच भिडन्त भयो । २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिए । त्यसपछि उपेन्द्र र माओवादीबीचको सम्बन्ध झनै तिक्ततापूर्ण भयो ।
हुन त उपेन्द्रलाई माओवादीले युद्धकालमै कारबाही गर्न खोजेको थियो । त्यसका लागि उनलाई खोज्न टोली नै बनाएको थियो । त्यतिवेला उपेन्द्रलाई ज्यानको सुरक्षा गर्न बाबुरामले नै सूचना चुहाएको चर्चा माओवादी नेताहरू गर्छन् । गौर हत्याकाण्डपछि आक्रोशित माओवादीले उपेन्द्रलाई स्पेस दिन चाहेको थिएन, तर २८ चैत २०६४ मा फोरम चौथो शक्तिका रूपमा उदाएपछि मात्र माओवादीले उपेन्द्रसँग संगत बढाएको हो । त्यतिवेला पनि माओवादीसँग संगत बढाउने भूमिका मातृका यादवले नै गरेका थ्एि । ‘२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रचण्डसँग उपेन्द्रलाई भेटघाट गराउने काम मैले नै गरेको थिएँ,’ मातृकाले भने।
माओवादी त्यागेर बाबुरामको मधेसलाई साथ
माओवादीसँग सम्बन्ध चिसो भए पनि बाबुरामसँग भने उपेन्द्रको मनमुटाव कहिल्यै रहेन । उपेन्द्र कहिल्यै नकारात्मक पनि भएनन् । खासमा बाबुराम र उपेन्द्रबीच मधेसलाई बुझ्ने सन्दर्भमा समान धारणा थियो युद्धकालमा पनि । उपेन्द्रले बाबुरामलाई बौद्धिक नेताका रूपमा व्याख्या गर्दथे । उनको बौद्धिकताबाट प्रभावित उपेन्द्र मधेसको मुद्दालाई बाबुरामले सैद्धान्तीकरण गरेपछि झन् बढी प्रभावित थिए । ‘उपेन्द्र यादव रामराजाप्रसाद सिंहको गणतन्त्रबाट प्रभावित थिए भने बाबुरामको मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट पनि प्रभावित थिए,’ रामराजाप्रसाद सिंहका छोरा मनोज सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने । मनोजका अनुसार उपेन्द्र र बाबुरामबीच रामराजाप्रसाद सिंहको घरमा निरन्तर भेट हुन्थ्यो । ‘तर उपेन्द्र र बाबुराम दुवैजना एकैपटक हाम्रो घरमा आएको चाहिँ सम्झना छैन,’ मनोजले भने ।
बाबुराम र उपेन्द्रबीचको सम्बन्ध खासगरी २०७२ मंसिरबाट अलि बाक्लिएको हो । २०७० फागुनमा बाबुरामले खसआर्य, जनजाति र मधेसी भनेर तीनवटा क्लस्टरको अवधारणा बाहिर ल्याए । सैद्धान्तिक रूपमा बाबुरामले क्लस्टर मुद्दा ल्याए पनि व्यावहारिक रूपमा भने उपेन्द्रले प्रयोगमा ल्याएको बाबुरामनिकट नेता कुमार पौडेलको भनाइ छ । बाबुरामको नयाँ शक्ति अभियानको घोषणा सभामा यादव पनि उपस्थित थिए । घोषणा सभापछि दुई नेताबीच सम्बन्ध अलि बाक्लो र छलफल हुन थालेको हो । २०७२ सालपछि भट्टराई र यादवबीच दुईपटक एक्लाएक्लै गम्भीर वार्ता भए । ती वार्ताको सहजीकरण नयाँ शक्तिका नेता रामकुमार शर्माले गरेका थिए, जो पहिला फोरमको महासचिव भएर उपेन्द्रसँगै काम गरेका थिए । त्यही वार्ता र भेटघाटपछि १३ मंसिर २०७३ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको हो । र, दुई नेता सोही दिन बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका थिए ।
बाबुराम र उपेन्द्र दुवै २०७२ सालमा जारी संविधानसँग सहमत छैनन् । ०७२ साउनबाटै संविधान लेखन प्रक्रियाको विरोधमा लागेका उपेन्द्रलाई ३ असोजमा संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर गरेका बाबुरामले भोलिपल्टै असन्तुष्टि पोख्दै उपेन्द्रको आन्दोलनमा साथ दिए । ५७ बुँदे असहमति राख्दै एमाओवादीबाटै अलग भएका बाबुराम मधेस आन्दोलनलाई साथ दिन मधेस झरे । जनकपुर, भैरहवा र वीरगन्जमा नयाँ शक्ति अभियानको सभा गर्दै मधेस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर उपेन्द्रस“ग सम्बन्ध विस्तारको अभियान पनि सुरु गरे ।
क्याबिनेटमा सँगसँगै
बाबुराम र उपेन्द्र संयोगले एउटै क्याबिनेटको पावरफुल मन्त्री बने । भदौ २०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बाबुराम उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री थिए भने उपेन्द्र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री । समान हैसियतमा मन्त्री भएका दुई नेता संयोगले त्यतिवेला मन्त्रालयमा राम्रो काम गरेका मन्त्रीमा पर्छन् । यी दुई नेताहरू त्यतिवेलाको क्याबिनेटमा सँगसँगै रहे पनि पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उपेन्द्र सरकारमा थिएनन् । नयाँ शक्तिका नेता गंगा श्रेष्ठ १८ महिना बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा दुई नेताबीच एक्लाएक्लै भेटघाट नभएको बताउँछन् । संविधान लेखन प्रक्रियाबारे बैठकमा सामूहिक भेट हुने भए पनि बाबुराम र उपेन्द्रबीच गोप्य र गम्भीर भेटघाट त्यो समयमा भएन । ‘वास्तवमा लामो समयसम्म बाबुराम र उपेन्द्रबीच औपचारिक मात्रै सम्बन्ध रह्यो, अहिलेचाहिँ निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ,’ बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव रहेका श्रेष्ठले भने ।
रामराजाप्रसादको संगत
यी दुई नेतामा एकजना राजनीतिक व्यक्तित्वले समान धारणा बनाउन सहयोग पु¥याइरहेका थिए । दुवैलाई एउटा मुद्दामा आकर्षित गरिरहने ती व्यक्तित्व थिए, रामराजाप्रसाद सिंह । बाबुराम र उपेन्द्र सिंहको गणतन्त्रको नारामा सहमत थिए । र, सधैँ सिंहको घरमा गइरहन्थे । सायद त्यही मुद्दाले यी दुईबीच अहिले पार्टी एकताको प्रयाससम्म पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । बाबुराम र उपेन्द्रले बारम्बार सिंहलाई भेट आइरहने उनका छोरा मनोज सिंहले स्मरण गरे । ‘उपेन्द्र मधेसवादी र गणतन्त्रवादी थिए, बाबुराम गणतन्त्रवादी थिए, सायदै त्यसैले होला उनीहरू बुबालाई भेट्न आइरहन्थे,’ सिंहले भने । तर सिंह मधेसवादी नभएको छोरा मनोजको तर्क छ ।
बाबुराम–उपेन्द्रको समानता
बाबुराम र उपेन्द्रको राजनीतिक धार अहिले एउटै बनेको छ । नयाँ शक्तिका नेता रामकुमार शर्माको बुझाइमा यी दुई नेताले अहिले समातेको मुद्दा भनेको संघीयता र आर्थिक मुद्दाको प्रस्टता नै हो । दुवै नेताले कम्युनिस्ट धारबाट राजनीति सुरु गरे पनि कम्युनिस्टको राजनीतिबाट प्रजातान्त्रिक धारमा आउनुलाई पनि समानता मान्छन् । अझ यी दुई नेताबीच नेपालमा मधेसी, जनजाति र खसआर्य गरी तीनवटा क्लस्टर छन् भन्ने व्याख्यामा पनि समानता छ । त्यसैगरी, अहिलेको संविधानलाई संशोधन गरी राजनीतिक सकस फुकाउने कुरामा पनि समानता रहेको भट्टराईनिकट नेता गंगा श्रेष्ठको बुझाइ छ । श्रेष्ठको भनाइमा संघीयताबाट जातीय मुद्दालाई सेटल गर्ने र समाजवादमार्फत वर्गीय मुद्दा सेटल गर्ने भन्नेमा पनि एकरूपता छ, बाबुराम र उपेन्द्रको ।
दुई नेताबीच मिलेका आठ मुद्दा
१. राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता
पहिचानसहितका संघीयताको पक्षमा दुवै उभिएका छन् । अहिलेका सात प्रदेशले पहिचानको मुद्दा नबोकेको दुवैको भनाइ छ । गत १३ मंसिरमा जारी विज्ञप्तिमा पनि दुई नेताले पहिचानको मुद्दालाई उठाएका छन् ।
२. अधिकारसहितको संघीयता
प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने समान धारणा दुई नेताले राख्दै आएका छन् । तर, कति अधिकार दिने भन्ने कुरा भने खुलाएका छैनन् । यद्यपि स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको दुवैको धारणा छ ।
३. पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद्
राष्ट्रिय सभालाई जातीय जनसंख्याका आधारमा समावेशी संसद् बनाउने पक्षमा पहिलादेखि नै दुवै नेताको धारणा मिल्छ । राष्ट्रिय सभालाई अमेरिकाको सिनेटको स्वरूपमा लैजाने पक्षमा फोरम रहेको सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसो हुँदा संसद् पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हुने उनीहरूको मत छ ।
४. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति
संविधान संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने दुवैको भनाइ छ । फोरमले संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासकीय स्वरूपको एजेन्डा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो भने तत्कालीन अवस्थामा माओवादी पार्टीका नेता रहेका डा. भट्टराईले पनि सोही मुद्दा उठाउँदै आएका छन्।
५. राज्यका सबै अंग समानुपातिक समावेशी
१३ मंसिरमा जारी विज्ञप्तिमा दुवैले राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशिता अंगीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । मधेसी, जनजाति र खस–आर्य गरी तीनवटा क्लस्टरको समानुपातिक समावेशीकरणमा दुवै सहमत छन् ।
६. बहुभाषिक नीति
१३ मंसिरको संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई नेताले स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा कामकाजी भाषाका रूपमा बहुभाषिक नीति अपनाउनुपने जनाएका छन् ।
७. संघीय न्यायपालिका
वर्तमान न्यायपालिकालाई पुनर्संरचना गरेर समावेशी बनाउनुपर्ने दुवैको धारणा छ । मोर्चाले आफ्नो ११ बुँदे मागमा पहिलेदेखि नै न्यायपालिका केन्द्रीकृत भएको भन्दै पुनर्संचरनाको माग गर्दै आएको छ भने नयाँ शक्ति पनि यो मुद्दामा सहमत छ ।
८. प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह
प्रदेशमातहत स्थानीय तह हुनुपर्ने पक्षमा पनि दुई नेताको विचार मिलेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदेशसरहको अधिकार दिएको छ । सोही कारण अहिले मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको हो ।
योगेश ढकाल
नयाँ पत्रिकाबाट