कमिशनको चक्करमा ‘खरिद ऐन’ विपरीत जहाज खरिदको तयारी
काठमाडौँ – नेपाल वायुसेवा निगमले ठूलो जहाज (वाइड बडी) खरिदका लागी आह्वान गरेको बोलपत्रमा शर्त बमोजिमको कागजात पेश नगरेको कम्पनीलाई विमान खरिदको जिम्मा दिने चलखेल शुरु भएको छ ।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले एयरबस कम्पनीका एसिया निर्देशक शिल शुक्लासँगको मिलेमतोमा यसरी नियमविपरीत कगजात नपुगेको अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशनसँग जहाज खरिद सम्झौता गर्न लागेको निगमका एक उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
विगतमा नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबस कम्पनीसँग सिधै जहाज किन्ने प्रस्ताव अगाडी बढाउँदा एयरबसले सन् २०१८ को अन्तिमसम्म जहाज दिन नसक्ने बताएको थियो । हाल एएआर कम्पनीले एयरबसका दुईओटा वाइड बडी जहाज उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।
निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एयरबससँग सिधै विमान खरिद गर्दा कमिशन नआउने भएकाले शिल शुक्लासँगको मिलेमतोमा कंशाकारले एएआरलाई अगाडी सारेका हुन् । एएआरले प्रस्ताव गरेको २२ अरब ७० करोडमा दुईओटा जहाज दिलाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेर करिब सात अरब कमिशनबापत हत्याउने चलखेल शुरु भएको तीन महिनाभन्दा बढी भैसकेको छ ।
बोलपत्रको शर्तमा तोके अनुसार एएआरले जहाजको ओनरसिप सर्टिफिकेट सम्बन्धि कुनैपनि कागजात पेश गरेको छैन । बोलपत्रको शर्तअनुसार ओनरसिप सर्टिफिकेट सम्बन्धि कागजात पेश नगर्ने कम्पनी स्वतः अयोग्य ठहरिन्छ ।
कंशाकारले दिए अदालतलाई चुनौती !
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारले जहाज खरिद प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले एएआरको टेण्डर स्वीकृत गर्न लागिएको सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । तर सो आदेशको अवज्ञा गर्दै कंशाकारले गतसाता पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘दुई साताभित्र एएआर कम्पनीसँग जहाज खरिदको लागी करारनामा गरिने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सरकारी निकायद्वारा कुनै पनि बस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको दायराभित्र रहेर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी खरिद गर्दा सम्बन्धित खरिदकर्ताले उक्त सार्वजनिक खरिद ऐनकै दायरामा बसी टेण्डर डकुमेन्ट या ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ तयार पारेका हुन्छन् र त्यसभित्र रहने सम्पूर्ण दायराहरु बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बोलपत्रमा रहेका त्यस्ता दायराहरु पुरा गर्न नसकेको खण्डमा बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनी स्वतः अयोग्य ठहरिने शर्त बोलपत्रमै उल्लेख भएको हुन्छ ।
विमान खरिदका लागी निगमले असोज १० गते ग्लोवल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर निगमले आह्वान गरेको एयरबसको ए–३३० वाइड बडी विमान खरिद प्रस्तावमा एएआरले बोपत्रको सत्र बमोजिम ‘ओनरसिप सर्टिफिकेट’ नै पेश गरेका छैनन् । (हेर्नुस खरिद शर्तको कपी)बिमान दिलाउन क–कसले गरे प्रस्ताव ? एयरवसको वाईड बडी विमान दिलाउन ११ कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्ताव दर्ता गराउने कम्पनीहरुमा केएल एरोपार्टस्, केजेटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड वान वल्र्ड क्लोज आउट लिमिटेड, रोन मोटा एण्ड एसोसिएट्स एयरक्राफ्ट सेल्स एण्ड पार्टस्, एयरक्राफ्ट इन्भेष्टभेन्ट ग्रुप, क्राउन कमर्सियल सर्भिसेज लिमीटेड, सिनर्जी एरोस्पेस, एसटी एरोस्पेस, ली ग्रुप डेल्टा, एएआर कर्पोरेसन, सुर्य एयर सपोर्ट र रोल्स रोएस रहेका छन् ।
निगम स्रोतका अनुसार अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसन नामक कम्पनीले सवैभन्दा कम मूल्यमा विमान दिने प्रस्ताव गरेको भएपनि निगमको आरपिएफ डकुमेन्टको भाग ५ को अनिवार्य शर्तको उप–शिर्षक ५.१ मा रहेको शर्त अनुसार बोलपत्र दाता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रस्तुत जहाजको हकदार वा निजी स्वामित्व हुनुपर्छ ।
‘एएआरले उक्त प्रस्तावित जहाँजको स्वामित्व रहेको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेश गरेको छैन’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नियमविपरीत एएआरसँग खरिद सम्झौता गर्ने तयारी हुँदैछ ।’
निगमले आह्वान गरेको प्रस्तावमा सहभागी ११ कम्पनी मध्ये सिनर्जी एरोस्पेस नामक कम्पनीले मात्रै ओनर सर्टिफिकेट पेश गरेको पाइएको छ ।
हाइफ्लाईले मागेकै छैन वाईड बडी !
एएआरसँग निगमले ‘पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाईन्सले अर्डर गरेको र हाल एयरबसको कारखानामै रहेको’ भनिएको जहाज ११ अर्ब ३५ करोडको दरले उपलब्ध गराउने गरी सम्झौताको तयारी गरेको छ । पोर्चुगलको हाइफ्लाई एउटा सानो कम्पनी हो, एयरबसले उनीहरुको पनि निजी स्वामित्वको कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन ।
हाइफ्लाईको कुरा गर्नुअघि एएआरले दर्ता गरेको खरिद प्रस्तावमा सिरीयल नम्बर १८४० र १८९० को जहाज दिलाउने प्रस्ताव गरेको थियो । एयरबसको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार त्यस्तो सिरीयल नम्बरको जहाज हालसम्म निर्माण भएकै छैन ।
एयरबसको वेभसाईटमा उल्लेख भएअनुसार हाइफ्लाईले निगमले किन्न खोजेको जस्तो ए–३३० वाइड बडी हवाइजहाज माग गरेको छैन । उनीहरुसँग पुरानो ए–३३० जहाजहरु छन्, तर त्यो कुरा एएआरले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको छैन । ‘एएआर हाइफ्लाईको मालिक पनि हैन’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अनि कसरी संझौता गर्न मिल्छ ?’
यसबारेमा कंशाकारको प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णाली सरकारले जेठमा मात्रै गर्यो २ अर्ब ४० करोड बजेट खर्च
-
हात्ती नियन्त्रणका लागि ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ परिचालन गरिँदै
-
रास्वपा प्रथम महाधिवेशनः महाधिवेशन स्थल निर्माण तीव्र
-
उज्बेकिस्तानविरुद्ध पहिलो हाफमा कोलम्बियाको अग्रता
-
स्वयम्भूको सार्वजनिक जग्गादेखि डल्लुको देवस्थलसम्म व्यक्तिको कब्जामा
-
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण