रसुवा - आफ्ना सेवा सुविधाको माग राख्दै लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले स्थानीय तहको संरचना गर्दा आफूहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निकायका अध्यक्ष लिलानाथ नेपालका अनुसार स्थानीय तहका संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन गर्दा हाल स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, महानगर र उपनगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन र समायोजन गरी नपुग जनशक्ति निजामती सेवाबाट व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामार्फत आइतबार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका मन्त्री एवम् सचिवलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाइ आफ्ना जायज माग राखिएको र मागको सम्बोधन छिट्टै हुने अपेक्षा राखिएको कर्मचारीले बताएका छन् ।

करारमा रहेका छ हजार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता र स्थायीत्वको सम्बोधन गरिनुपर्ने, सेवानिवृत्त हुँदा पाउने सेवा सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था, नोकरी अवधिको हदलगायतका विविध माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

झण्डै तीन हजारलाई एकीकृत सेवा

रसुवाको पारच्याङमा सम्पन्न एकीकृत घुम्ती शिविरबाट ठूलो सङ्ख्याका ग्रामीणवासीले नागरिकता प्राप्ति र स्वास्थ्य परीक्षणलगायतकासेवा प्राप्त गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको अगुवाइमा नागरिकता वितरण, आँखा परीक्षण र औषधि वितरण, कृषिसम्बन्धी ज्ञान, बीउ प्रदान, फोटोसहितको मतदान नामावली, अध्यावधिक, घरेलु पसल दर्ता, अपाङ्गता र जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र प्रदान, पशु उपचार, सुत्केरी, गर्भवती र बालबालिकालाई पोषण सामग्री वितरण एवम् भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणको परामर्श, बैङ्क खाता खोल्ने समेतका सेवा घरदैलोमा प्रदान गरिएको छ ।

यही २२ र २३ माघ महिनामा बढी जनघनत्व भएको दक्षिण्ी रसुवाको भोर्ले, सरमथली र यार्सा गाविसलाई केन्द्रित गरी सरमथली गाविस–८ पारच्याङमा एकीकृत घुम्ती शिविर सम्पन्न भएको छ ।