काठमाडौ, वैशाख २२– प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले निकै भावुक फैसला सुनाएका छन् । अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रवार अन्तरिम आदेश सुुनाउँदै न्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘यो देशलाई सतिको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेश पश्चात सवैले बिचार गर्नैपर्छ, यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट ।’ ‘अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महशुस गरी रहेको छु, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सवै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्वित भैरकेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु’ सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन र उनलाई काममा फर्कन आदेश गर्दै जबराले भनेका छन्, ‘के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने ? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायापालिकाका लागि होइन र ? आज यस महाअभियोगको प्रस्तावबाट राज्यका तिनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सवै युद्धमै उत्रिएसरि अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको छ ।’ राज्यका तीनै अंग एक ठाउँमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै जवराले भनेका छन्, ‘न्यायालय राज्यको अति संवेदनशिल अंग हो, न्यायाधीशहरुबाट गरिने ब्यवहार, आचरण र न्यायसम्पादन समेतमा गम्भिर विचलन भएको हो होइन ? भन्ने विषयमा बौद्धिक जमात, नागरीक समाजमा गम्भिर छलफल गरेर निस्कने परिणाम वस्तुगत प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ ।’ न्यायाधीश जबराले बस्तुगत प्रमाण योग्य आधार फेला परेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सकिने र त्यसलाई संवैधानिक, ब्यवहारिक र जायज मान्न सकिने पनि बताएका छन् । ‘यस्तो अवस्थाबाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल मान्न सकिन्न’ उनले गरेको फैसलामा लेखिएको छ, ‘संविधानको उक्त पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ, रहने छ, म समेत त्यसैमा प्रतिवद्ध छु ।’ प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सम्वन्धि भएको फैसलालाई आधार मानेर कार्कीमाथि अन्य अभियोग लगाएको दावी गर्दै जबराले जारी गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलवाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन, यदि स्वतन्त्र न्यायालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिन ।’ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु आफ्नो कर्तब्य रहेको न्यायाधीश जबराले बताएका छन् । भावुक फैसलाको अन्तमा न्यायाधीश जबराले संविधानको मर्म विपरीत, प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दाको विषयमा मात्र केन्द्रित भएर महाअभियोग दर्ता भएको भन्दै २०७४ वैशाख १७ को महाअभियोग प्रस्ताव र संसदको महासचिवले जारी गरेको वैशाख १७ गतेको पत्र समेत यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेका छन् । साथै उनले ब्यवस्थापिका संसदसँग १५ दिनभित्र जवाफ माग पनि गरेका छन् भने सुशीला कार्कीलाई शुक्रवारदेखि नै आफ्नो पदमा रहेर काम गर्न आदेश दिएका छन् ।