बैशाख २४, काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेशसँगै कार्कीलाई शुक्रबारबाटै काममा फर्कन बाटो खोलेको छ । कार्कीले शुक्रवार घरमै बसेर हाजिर पनि गरिसकेकी छिन् । अर्थात, उनी सर्वोच्च अदालत फर्केर काम गर्ने सन्देश दिएकी थिइन् । उनी आजै सर्वोच्चमा पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चमा फर्केपछि उनी आइपीपी प्रकरणको मुद्दालाई कसरी हेर्छिन ? सवैभन्दा ठूलो प्रश्न यहाँ उठेको छ । आइजीपी बनाउने सरकार निर्णयलाई चुनौति दिएपछि कार्कीबिरुद्ध सत्तारुढ दुई दल काँग्रेस र माओवादीका सांसदले गत आइतवार संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । आफ्नो फैसलामा कार्कीले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने सरकारी निर्णय खारेज गर्दै डीआइजी नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउने आधार रहेको बताएकी थिइन् । जयबहादुर चन्दको नियुक्तीमा अदालतले पहिलो दिनमै आदेश जारी गरी कार्यन्वयनमा रोक लगाएको थियो । भोलिपल्ट अर्को आदेश दियो । अर्थात छिटोछिटो आदेश जारी गर्दै अदालतले नियुक्ती नै बदर गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुत्ती गर्यो । तर, त्यसलाई रोेक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको थिएन । जानकारहरु यो मुद्दामा अव प्रधानन्यायाधीस सुशील कार्कीलगायतक अन्य चार जना न्यायाधीस हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सहभागी हुने कम सम्भावना हुन्छ । किनभने उनीहरुले यस अघि नै यो विवादमा फैसला गरिसकेका छन् । जानकारहरु मान्छन्–आइजीपी प्रकरणमा तत्काल अर्को आदेश आउने सम्भावना कम छ । त्यसो त डीआइजी नवराज सिलवाले अदालतमा कितै कागजात पेश गरेको भनेर प्रहरी संगठनभित्र उनीमाथि छानविन भैरहेको छ । चुनावको मुखमा सुरक्षासम्बन्धी काममा हस्तक्षेप गरे चुनावी माहौल विगारेको आरोप सर्वोच्चलाई लाग्ने खतरा हुन्छ । नेपालका न्यायीक परम्परा अनुसार एकभन्दा बढी न्यायाधीस रहने इजलासमा हरेक न्यायाधीसको हैसियत समान हुन्छ । प्रधानन्यायाधीस वा बरिष्ठ न्यायाधीसको रायमा न्यायाधीस सहमत हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ताद्वय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंहले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । त्यसपछि गत शुक्रवार न्यायाधीस चोलेन्द्रशमसेर जवराको इजलासलेसंसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की्वरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्योसँगै कार्कीलाई शुक्रबारबाटै काममा फर्कन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।