बैशाख २४, काठमाडौं– बैशाख २४, काठमाडौं–प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बस्न नसकेको संसद वैठक आज बस्दैछ ।

शुक्रवार एमालेको नाराबाजीपछि सभामुखले आइतवार दिउँसो एक बजेसम्मका लागि वैठक स्थगित गरेकी थिइन् । तर, आज वैठक बस्ने नबस्ने निश्चत नभएको संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बताएका छन् ।

शुक्रवार सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न प्रस्तावक सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मालाई बोलाएपनि विपक्षीले वेल घेराउ गरेपछि सम्भव भएको थिएन । त्यसपछि वैठक स्थगित भएको थियो । एमालेले सभामुखको कार्यशैलीमाथि पनि टिप्पणी गरेको थियो ।

तर, शुक्रवार नै सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महाअभियोग प्रस्तावमा नयाँ मोड आएको छ । शुक्रवार नै हाजिर गरेकी कार्की आजबाट सर्वोच्चमा फर्केकी छिन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने काँग्रेस र माओवादीका सांसदले सर्वोच्चको आदेशले संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको दावी गरेका छन् । यसकारण आज वैठक बस्यो भने महाअभियोग प्रकरणमा संसदमा संसदहरुले मत राख्ने सम्भावना छ ।

सभामुख ओनसरी घर्ती पनि महाअभियोग प्रकरणमा आएको सर्वोच्चको आदेशपछि परामर्शमा जुटेकी थिइन् । उनलाई विभिन्न विकल्पसहितका सुझाव आएका थिए ।

सभामुखसँग सर्वोच्चले आदेश गरेजस्तै सभामुखले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोगको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सक्ने विकल्प छ ।

यदि यो विकल्पमा सभामुख अगाडि बढे महाअभियोगमाथिको अन्तिम किनारा पनि सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्र हुनेछ । यो विकल्प स्विकारेमा संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्नेछ ।

त्यसबाहेक सभामुखसँग रहेको अर्को विकल्प संसद्का २४९ सांसदले दर्ता गरेको र सदनमा प्रस्तुतसमेत भइसकेको प्रस्ताव किनारा लगाउनु संसद्को कर्तव्य र विशेष अधिकार हो भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । सभामुखलाई कतिपयले यस्तो सुझाब पनि दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीले आइतबार जिम्मेवारी लिएपछि आउने थप आदेश हेरेर कदम चाल्ने विकल्पवारे पनि सभामुखलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले सरकार, संसद् वा दलका नेतालाई लक्षित गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएमा प्रतिवादमा जानैपर्ने सल्लाह पनि सभामुखले पाएकी छिन् ।

सभामुखले आइतबारको संसद् स्थगित गरेर सर्वोच्चको कदम हेर्ने सम्भावना पनि छ । तर, उनले लिने अन्तिम कदम के हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ताद्वय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंहले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्यसपछि गत शुक्रवार न्यायाधीस चोलेन्द्रशमसेर जवराको इजलासलेसंसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की्वरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्योसँगै कार्कीलाई शुक्रबारबाटै काममा फर्कन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो ।

सत्तारुढ दलहरुले भने तत्काल केही थप कारवाहीमा नजाने रणनीति बनाएको देखिएको छ । अहिले तत्काल थप कारवाहीमा जादा चुनावी वातवरण विग्रन सक्ने उनीहरुको चिन्ता छ । प्रमुख दलले अदालतले चुनाव प्रभावित गर्ने गरी काम गरे आफुहरुले त्यहीँ अनुसारको कदम चाल्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।