अस्थायी शिक्षकहरुबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
आइतबार, २४ वैशाख २०७४, १० : ४७
काठमाडौं, बैशाख २४ – अस्थायी शिक्षकहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्यसचिव र शिक्षामन्त्रीलगायत १२ जनाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
अस्थायी शिक्षकहरुले २०६३ को शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध कार्यगरेका भन्दै पदबाट बर्खास्त साथै, विभागीय कार्बाही सहित अदालतको अपहेलनामा सजाय गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरेकोे जनाएका हुन् । पुनरुत्थान पार्टी नेपालले शनिवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अस्थायी शिक्षकहरुले लोकतन्त्रको खारेजी गर्दै शैनिक शासन र राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने समेत माग गरेका थिए ।
उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको जनाएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा, प्रभात मावि काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक सुर्य तिवरीले दल र दलिय लोकतन्त्रले खोसेको न्याय सैनिक र राजासँग फर्काइदिन आग्रह गरे । सर्वोच्चको परमादेश नमानेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, शिक्षामन्त्री लगायतले कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको पनि उनले आरोप लगाए । काभ्रेका अस्थायी शिक्षक जगदिश यादवले दलहरु र शिक्षकका संघसंगठनहरुलाई जेल नहालेसम्म अस्थायी शिक्षकले न्याय नपाउने जिकिर गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भोजपुर नगरपालिका उपप्रमुख शेर्पालाई पदमुक्त गर्न एमालेको सिफारिस
-
प्रदेश सरकार सहकार्यका लागि एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच ३ बुँदे सहमति
-
सरकारको कार्यशैलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र सङ्कटमा : नारायणकाजी श्रेष्ठ
-
प्रदेश सरकार गठनबारे एमाले र नेकपाबिच सहमति
-
डा.केसीका माग सन्दर्भमा संवादमार्फत यथाशीघ्र सहमतिमा पुग्न प्रतिबद्ध छौँ : शिक्षामन्त्री
-
गण्डकी संसद्ले पारित गरेको गाँजा विधेयक प्रदेश प्रमुखले फर्काइदिए
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण