काठमाडौं, बैशाख २४– कमल थापा नेतृत्वको राप्रपालाई फेरि सरकारमा सहभागि गराउने विषयमा सरकारले कसरत थालेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि असन्तुष्ट बनेको राप्रपा गत बैशाख १८ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउने आदेश दिएसँगै राप्रपाले आफूहरुको माग सम्बोधन भएको बताएको छ । अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चको आदेशलगत्तै ट्वीटरमार्फत स्वागत गरेका थिए । ‘जुन विषयमा असन्तुष्टि जनाइएको थियो, सोहि विषयलाई सर्वोच्चले अघि नबढाउनु भनिसकेपछि सरकारबाट बाहिरिनुको औचित्य रहेन’, राप्रपाका एक नेताले भने । उनका अनुसार अहिले माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारमा सहभागि हुनुपर्नेमा पार्टी नेतृत्वलाई तीब्र दवाव परेको छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत राप्रपालाई सरकारमा सहभागि गराउन कसरत थालेका छन् । राप्रपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनकै लागि प्रचण्डले राप्रपाले राजीनामा पत्र बुझाएको ५ दिन बितिसक्दा पनि स्वीकृत गरेका छैनन् । बरु राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग छलफल थालेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र राप्रपा अध्यक्ष थापाबीच आइतबार बिहान भेटवार्ता भएको छ । भेटमा महाभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्चको फैसला, स्थानीय चुनाव र संविधान संशोधनका साथै सरकारमा फेरि सहभागि हुने विषयमा छलफल केन्द्रीत रहेको थियो । छलफलमा प्रचण्डले सबै मिलेर देशलाई निकाश दिनु अहिलेको मुख्य कार्यभार रहेको भन्दै पुन सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा थापाले पनि जुन विषयमा पार्टीको असन्तुष्टि हो त्यही विषय सर्वोच्चको आदेशबाट सम्बोधन भएको भन्दै यसमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निश्कर्षमा पुगिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दलबाटै पुन सरकारमा सहभागि गराउन कसरत भइरहेको बेला पार्टीभित्रपनि पुनः सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने विषयमा लबिङ सुरु भएको छ । विषेशगरी पार्टीबाट मन्त्री बनेका दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे, दीलनाथ गिरीले फेरि सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने भन्दै लबिङ थालेको बताइएको छ । यस विषयमा पर्यटनमन्त्री बनेका दिलनाथ गिरीसँग बुझ्दा सर्वोच्चको आदेशसँगै पार्टीको माग सम्बोधन भइसकेकाले सरकारमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा जायज भएको बताए । उनले भने, ‘पार्टीको माग महाभियोगबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशसँगै पुरा भएको छ । अब कि सरकारमा फिर्ता हुनुपर्यो कि त राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्यो ।’ राप्रपा सांसद तथा यसअघि पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका परशुराम तामाङले बैशाख २० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर सरकारबाट बाहिरिएकोबारे राजीनमापत्र बुझाएका थिए । तर सो पत्र अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरेका छैनन् बरु फेरि सरकारमा सहभागि गराउन कसरत थालेका हुन् । राप्रपा सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टी फेरि सरकारमा सहभागि हुने या नहुने भन्नेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएपनि ‘पार्टी किन सरकारमा गयो र किन बाहिरियो’ भन्नेमा भने स्पष्ट हुन नसकेको बताए । स्रोतका अनुसार राजीनमा स्वीकृत नभएको, प्रचण्डले फेरि सरकारमा सहभागि गराउन चाहेको तथा पार्टीभित्र पनि लबिङ सुरु भएकाले कमल थापामाथि निर्णय गर्न दबाब परेको छ । यसअघि सोहि विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसको कोटाबाट गृहमन्त्री बनेका विमलेन्द्र निधि अदालतको फैसलासँगै पुन सरकारमा फर्किएका थिए । यसैबीच राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपनि गाडी र सेक्युरिटी भने फिर्ता भएको छैन । राजीनामा स्वीकृत नभएकाले गाडी र रेक्युरिटी फिर्ता नभएको बताइएको छ ।

प्रचण्ड सरकारमा कमल थापा उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास  मन्त्री, दिलनाथ गिरी पर्यटन मन्त्री, दीपक बोहरा आपूर्त मन्त्री र  विक्रम पाण्डे भूमिसुधार मन्त्री रहेका थिए  भने पर्यटन राज्यमन्त्रीको रुपमा परशुराम तामाङ रहेका थिए ।