काठमाडौं, जेठ ७– फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेसँगै शुरु भएको ‘आईजिपी विवाद’ को बैठान अझै भैसकेको छैन । आईजिपी विवाद शुरु भएदेखि नै यसको केन्द्रभागमा छन्, डिआईजी नवराज सिलवाल र प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की ।

‘जयबहादुरलाई हैन, मलाई आईजिपी बनाई पाउँ’ भन्दै डिआईजी सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि प्रधान न्यायाधीश कार्की सम्मिलित वृहद पूर्ण ईजलाशले सिलवाललाई नै आईजिपी बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । तर सकारले सिलवालको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै प्रकाश अर्यालाई प्रहरी प्रमुखको फूली लगाईदियो ।

विवाद झन ्बल्झँदै गयो, सर्वोच्चले प्रकाश अर्यालको पनि नियुक्ती बदर गर्न लागेको गाईगुई चलेपछि सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए ।

विवाद अझै टुंगिसकेको छैन, सरकारले सिलवालको मुद्दालाई पछि सारेर पूर्व डिआईजी पार्वती थापाको जस्तै ३–४ बर्षपछि फैसला गरिदिए हुन्थो भन्ने आशय पालेको देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले भने सिलवालको मुद्दालाई महत्वपूर्ण ठानेर अगाडी बढाउँदै लगेको छ ।

आईजिपी मुद्धाको फैसला गर्नका लागि गत साता (जेठ ४ गते) प्रधान न्यायाधिश कार्कीले सात जना न्यायाधीशको ईजलाश गठन गरिन् । तर त्यसदिन नजिकको नाता नपरेपनि न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठले ‘मेरो नाता पर्छ’ भन्दै सिलवालको मुद्दा हेर्न मानेनन् । न्यायाधिश श्रेष्ठलाई सिलवाल पत्नी सिर्जनाले फूपाजु भन्छिन् । सिलवाल निकट स्रोतका अनुसार सिर्जना सिलवाल र न्यायाधिश श्रेष्ठको श्रीमतीले पार्टनरसिपमा बुटिक सञ्चालन गरेका छन् ।

न्यायाधिश श्रेष्ठ पछि हटेसँगै ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै स्थगित भएको मुद्दा आगामी ११ गते बिहिबार फैसला हुनेगरी सर्वोच्चको साप्ताहिक कार्यायोजनामा चढिसकेको छ ।

कतिपय कानुन ब्यवसायिले प्रधान कार्कीले सिलवालको मुद्धामा धरै नै चासो दिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । संविधानको ब्याख्या गर्नका लागि गठन हुने संवैधानिक ईजलाशमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधिशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधिश मात्र रहने ब्यवस्था छ । संविधानको धारा १३७ अनुसार संविधानको ब्याख्या गर्नका लागि प्रधान न्यायाधिश सहित अन्य चार जनामात्र न्यायाधिश हुने ब्यवस्था छ । तर प्रन्या कर्काीले प्रहरी नियमावली २०७१ (संसोधन सहित) को नियम ४१ को ब्याख्या गर्नका लागी सात जना न्यायाधिशको वृहद पुर्ण ईजलाश गठन गरेपछि कानुन ब्यवसायीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । ‘संविधानको ब्याख्या गर्न प्रधान न्यायाधिश सहित अन्य चार जना न्यायाधिश रहने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ’ अधिवक्ता केशव जोशीले प्रश्न गर्दै भने, ‘अनि प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ब्याख्या गर्न किन चाहियो सात जना न्यायाधिश ?’

सात जना न्यायाधिशको वृहद पुर्ण ईजलाशले गरेको फैसला पुनरावलोकन समेत हुँदैन । सरकारी पक्षले यसभन्दा पहिले सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न दिएको परमादेश पनि पाँच जना न्यायाधिशको पुर्ण ईजलाशले दिएको थियो । कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा धेरै अंक पाउनेले मात्र आईजिपी बन्न पाउने उक्त परमादेश अब पुनरावलोकन हुन सक्दैन । सो परमादेश नजिरको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । कार्कीले भविष्यमा समेत पुनरावलोकनको हुने बाटो बन्द गर्नेगरी सात जनाको वृहत पुर्ण ईजलाशबाट सिलवालको मुद्धा फैसला गराउन लागेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयका एक अधिकारीले बताए ।