काठमाडौं, जेठ ७–प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै सरकारले महाअभियोग संवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ ।

तिन साताअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायपालिका हेर्ने विशेष प्रतिवेदक डियागो गार्सिया सयनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीबिरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगबारे आपत्ति जनाउँदै पत्र पठाएका थिए ।

गत विहीबार (जेठ ४ गते) गार्सियाले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै नेपाल सरकारले महाभियोग प्रस्ताव असंवैधानिक नभएको जिकिर गरेको छ । कार्कीले संविधान र कानुननको गम्भीर उल्लंघन गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक पुरा नगरेपछि २४५ जना सांसदहरुले संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावलीमा हुँदै नभएको धारा देखाएर कार्यपालिकाको अधिकार मिच्ने काम भएको छ, प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्धामा किर्ते कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा निर्णय गरिएको छ ।’

कार्कीले न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको र सीमित न्यायाधीशहरुलाईमात्रै मुद्धा हेर्न दिएको भन्दै सरकारले कार्कीबाट शक्ति पृथकीकरणको मान्यता उल्लंघन भएको जवाफ दिएको छ ।

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर जवराले २०१७ मे ५ मा गरेको अन्तरिम आदेश पनि संविधान सम्वत नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसंघलाई पठाईएको पत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराले दिएको अन्तरिम आदेश गलत र अपुग तथ्यहरुका आधारमा आएको छ, उक्त आदेशले वैधानिक र संवैधानिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोजेको छ ।’

कार्की निलम्वनमा परेपछि न्यायाधीश जवराले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनलाई काममा फर्कन आदेश दिएका थिए । महाअभियोग नेपालको संसद र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारले यसबारे राष्ट्रसंघको कुनै ब्यक्ति वा संस्थाले टिप्पणी गर्ने वा निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार नभएको बताएको छ ।

‘यो सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामला रहेको र यो मामिला संविधानमा उल्लेख भए अनुसार टुंगोमा पुग्नुपर्छ’ जवाफमा भनिएको छ, ‘यो मुद्धा न्यायालयतर्फ लक्षित नभएर कार्की बिरुद्ध मात्र भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले जेनेभास्थित नेपाली नियोगमार्फत राष्ट्रसंघलाई दिएको जवाफमा राष्ट्रसंघले प्रमाणित नभएको सूत्रहरुबाट सुचना संकलन गरेको देखिएको भन्दै जुन सूचना बास्तविक तथ्यभन्दा धेरै टाढा रहेको बताइएको छ । ‘कसरी राष्ट्रसंघको गलत सुचनाहरुमा विश्वास गरेको ?’ भनि पत्रमा प्रश्न गरिएको छ । 

  त्यस्तै न्यायाधीशहरुलाई राजनीतिक दलहरुबाट धम्की आएको कुरा पनि गलत भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।