प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ, २० जेठ । नयाँ शिक्षा नियमावली जारीसँगै शिक्षक सेवा आयोगलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकको विज्ञापन गर्ने बाटो खुलेको छ । शिक्षा क्षेत्रका संरचनात्मक परिवर्तन र शिक्षकहरुका मागहरु समावेशसहित सरकारले शुक्रबार शिक्षा नियमावली, २०७३ जारी गरेको थियो । आयोगका प्रशासकीय अधिकृत डा लक्ष्मीराम पौडेलले शिक्षा ऐन ९आठौँ संशोधन० २०७२ बमोजिम अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने प्रक्रिया जारी राखेको सन्दर्भमा नियमावली आएपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि थप कानुनी आधार तय भएको बताए । शिक्षा ऐनमा कुल रिक्त मध्ये ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्ला विज्ञापन गरी शिक्षकहरुको पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । संवत् २०७२ असोज २ यतादेखि रिक्त रहेका र २०६१ साउन २१ गतेपछिका अस्थायी शिक्षकमध्ये आन्तरिक प्रतिपस्र्धामा सफल नहुने शिक्षक तथा अन्य नयाँ जनशक्तिले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् । नियमावलीले आन्तरिक प्रक्रियामा सफल नहुनेलाई खुल्लामा भाग लिँदा उमेर हद नलाग्नेलगायत सहज व्यवस्था गरेको छ । हाल कुल ३६ हजार १५१ शिक्षक रिक्त रहेकामा आगामी असार २४ गतेका लागि अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा दिन पाउने सीमित प्रतिस्पर्धाको परीक्षा गराउँदैछ । आन्तरिक परीक्षामा करिब २० हजार शिक्षकले भाग लिने अनुमान गरिएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा भाग लिने वा परीक्षाको भारम भर्ने अन्तिम दिनअघि सेवाबाट सुविधा ९गोल्डेन ह्याण्डसेक० सहित सम्मानजनक बिदा दिन सकिने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । सुविधा लिएर बिदा हुन नचाहने र आन्तरिक परीक्षामा पनि सफल नहुनेले पनि जतिसुकै उमेरका भएपनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् । निर्वाचन आचारसंहिताले शिक्षकको परीक्षाका लागि कुनै प्रभाव पार्ने छैन । प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले कति अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पार्धा वा सेवाबाट सुविधासहित अवकाशका लागि आवेदन दिएका छन् भन्नेबारे विवरण सङ्कलन भइरहेको बताए ।उनले आयोगको नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगेकाले सो पारित भएपछि थप सहजता हुने बताए । शिक्षा ऐन, २०७२ को कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको शुक्रबारको बैठकले सो नियमावली पारित गरेको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले नियमावली जारीसँगै अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को सुनिश्चताका साथै समग्र विद्यालय शिक्षामा देखिएको विद्यमान अन्योल केही हदसम्म अन्त्य भएकाले नियमावलीको स्वागत गरे । उनले विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल शिक्षाका शिक्षकको पेसाको वैधानिक सुरक्षा भएको, निमावि द्वितीय शिक्षकलाई मावि तृतीयमा कायम गरिएको, विद्यालय सञ्चालन र अनुमतिको बाटो खुलेको, स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन, रेखदेख र नियमनको तौरतरिकाको प्रबन्ध गरिएकोले नियमावलीमा नयाँपन भएको बताए । ऐन संशोधन भएको १० महिनापछि नियमावली आएको हो । गत असार १५ बाट संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो तर नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको थियो । स्थानीय तहका अधिकार हस्तान्तरण भइसकेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय अधिकारविहीन हुने सन्दर्भमा पनि नियमावलीले बोलेको छैन । रासस