काठमाडौं, जेठ २८– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएसँगै सरकारले सो निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै भ्याकेट हालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सरकार सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ । सरकारले केहि पहिला मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सोविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिट उपर न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटका लागि सर्वोच्च गएको महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।