रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय घटाइएको छ ।  पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पु¥याएका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक मन्त्रालय घटाएर अब १२ बटा मन्त्रालय मात्र बनाउने निर्णय गरेको हो ।

अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, ग्रामिण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । उनी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता हुन् । बैठकले समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।