सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या बढोत्तरीले प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आमजनतामा सङघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको भन्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गर्न सुझाव दिएको हो ।

समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्दा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।  बैठकमा उनले प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता, संस्थागत संरचना, अन्तरतह समन्वय र सहकार्यलगायतका शीर्षकमा ९९ वटा सुझाव दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।