आलुमा आत्मनिर्भर हुन साढे ३ लाख टन अपुग
आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नेपालमा अझै करीब साढे ३ लाख मेट्रिक टन अपुग भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ३ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन बढाउन सके नेपाल आलुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
केन्द्रका अनुसार नेपालमा अहिले १ लाख ९८ हजार ७ सय हेक्टर जमीनमा गरिएको खेतीबाट वार्षिक ३३ लाख २५ हजार २ सय ३१ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुन्छ । बजार माग ३६ लाख ६७ हजार २ सय ५६ मेट्रिक टन छ । यस हिसाबले ३ लाख ४२ हजार टन अपुग देखिन्छ । नपुग आलु भारतलगायत मुलुकबाट आयात भइरहेको छ ।
केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफ्लेका अनुसार अहिले आलुको उत्पादकत्व १६ दशमलव शून्य ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ । आलुमा आत्मनिर्भर हुन खेती गरिने क्षेत्रफल २० हजार ४ सय हेक्टरले विस्तार गर्नुपर्ने र अहिलेको उत्पादकत्वको अवस्थामा समेत वृद्धि गरी १८ दशमलव ४४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।
सबै भूगोल र सबै मौसममा उत्पादन गर्न सकिने तथा नेपालको प्रमुख तरकारी बालीको रुपमा रहेको आलुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ दशमलव ९६ प्रतिशत योगदान गरेको छ । नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आलु उपभोग १ सय ११ दशमलव ८ किलो छ । उच्च पहाडमा १८ प्रतिशत, मध्यपहाडमा ४२ प्रतिशत र तराईमा ४० प्रतिशत आलु उत्पादन हुन्छ । प्रदेशगत हिसाबले प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७ प्रतिशत जमीनमा आलु उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
उत्पादकत्वका हिसाबले दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा नेपालको आलु उत्पादकत्व अन्तिममा रहेको भुटानभन्दा एक स्थान मात्रै अगाडि छ । भुटानमा आलुको उत्पादकत्व ११ दशमलव शून्य २ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ । नेपालमा १६ दशमलव शून्य ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी २२ दशमलव ५२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व पाकिस्तानको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ग्लोबल आइएमई बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबिच समझदारी
-
रुससँग युक्रेनले हार्यो भने तेस्रो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी
-
विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै ताप्लेजुङ
-
शिक्षाको गुणस्तर र विद्यालय भर्ना अभियानमा सामूहिक योगदान आवश्यक छ: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
-
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जाने एमालेका मन्त्रीको लाग्यो टुंगो
-
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन