नयाँदिल्ली । छिमेकी मुलुक भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले बुधबार ४५ लाख करोड भारु (४५ ट्रिलियन) बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ । मोदी सरकारकी अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले आगामी आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि बजेट भाषण गरेकी हुन् । उनले अमृतकालको पहिलो बजेटकारुपमा आजको बजेट प्रस्तुत गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

मोदी सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई भारतले अंग्रजेटबाट स्वतन्त्रता पाएको १०० वर्षपछिको कल्पनाकारुपमा प्रस्तुत गरेको छ । मोदी सरकारले आफ्ना प्रमुख भोट बैंककारुपमा रहेका भारतीय महिला, विद्यार्थी र किसानलाई लक्षित गरे बजेट बनाएको छ । यस्तै, बजेटमा मध्यमवर्गीय भारतीयहरुलाई समेत केन्द्रमा राखिएको छ ।

बजेटमा भारत सरकारले किसान, ग्रामीण क्षेत्र, युवा जनशक्ति, गरिब जनता, गृहिणी, महिला वृद्धवृद्धा, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, साना–ठुला व्यापारी सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । उल्लेखित सबै क्षेत्रलाई मोदी सरकारले खुसी पार्ने प्रयास गरेर बजेट घोषणा गरेको छ । जसले १ वर्षभित्र आउने ९ राज्यको चुनावलाई समेत प्रभावित पार्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्ता छन् बजेटका विशेषता

भारत सरकारले बजेटमार्फत भारतीय निम्नवर्गीय जनतालाई राहत दिने प्रयास गरेको छ । अर्थमन्त्री सितारमणले आगामी वर्षदेखि ७ लाख भारुसम्म तलब आम्दानी गर्नेहरुले राज्यलाई आयकर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन, चालू वर्षसम्म ५ लाख भारु प्रतिवर्षसम्म कमाउनेहरुले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, केन्द्र सरकारले गरिबहरुलाई लक्षित गरेर सस्तो मूल्यमा घर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री आवास योजनाको आकार ६६ प्रतिशतले बढाएर ७९ हजार करोड पुर्‍याइएको छ । यो योजनाले ग्रामीण भेगका जनतालाई आवास बनाउनका लागि साढे २ लाख भारुको सहयोग गर्नेछ । सन् २०२२ सम्म यो योजनाअन्तर्गत १.४४ करोड घर निर्माण भइसकेको छ । यस्तै, थप १६ लाख घर निर्माण भइरहेका छन् ।

यसका साथै, मोदी सरकारले निःशुल्क राशन योजनालाई झनै बढाएको छ । केन्द्र सरकारले ८० करोड नागरिकलाई ५ किलोसम्म निःशुल्क राशन बाँड्ने छ । यतिबेला भारतीय केन्द्र सरकारले देशमा कोही पनि भोकै सुत्न नपर्ने नीति लिएको छ ।

पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि

भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२३/२४ को बजेट घोषणा गरेको छ । सितारमणले पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको घोषणा गरेकी हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भारत सरकारले आगामी वर्ष १०.५ लाख करोड भारु पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन, गत आर्थिक वर्ष ७.५ लाख करोड भारु थियो । यस्तै, सन् २०१९ मा भारत सरकारको पूँजीगत खर्चको लक्ष्य ३.१ लाख करोड भारु थियो ।

यस्तै, बजेटमार्फत भारत सरकारले आगामी वर्ष भारतीय रेलवेमा २.४० करोड लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०१३÷१४ को रेल्वे बजेटको तुलनामा ९ गुणा बढी हो । यस्तै, भारत सरकारले गरिबहरुलाई निःशुल्कपमा दिने खाद्यान्न आपूर्तिको बजेट समेत बढाएको छ ।

सहरी आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रत्येक वर्ष १० हजार करोड भारु लगानी गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका साथै, प्रधानमन्त्री आभास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट ६६ प्रतिशतले बढाएर ७९ हजार करोड पुर्‍याइएको छ ।

यसका साथै, कृषि क्षेत्रको ऋणको लक्ष्य बढाएर २० लाख करोड छुट्याइएको छ भने सबै राज्य सरकारलाई १५ वर्षसम्म बिना ब्याजको ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री सुरक्षा योजनाका लागि ४४ करोड ६ लाख मानिसलाई बीमाको सुविधा दिइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

यसका साथै, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउनका लागि ५० नयाँ विमानस्थल र हेलिप्याड लगायतका पूर्वाधार निर्माणको योजना भारतले अघि बढाएको छ ।

यस्तो छ आयकरको नयाँ व्यवस्था

बजेट भाषणमा खुकुलो आयकर नीति पनि लिइएको छ । भारत सरकारले व्यापार व्यवसायबाट ३ लाख भारुसम्म प्रतिवर्ष कमाउने नागरिकले आयकर बुझाउन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ३ देखि ६ लाख भारु प्रतिवर्ष आम्दानी गर्ने नागरिकले ५ प्रतिशत मात्रै कर बुझाउनुपर्छ ।

६ देखि ९ लाख प्रतिवर्ष कमाउने नागरिकले १० प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्दा ९ देखि १२ लाख कमाइ गर्नेले १५ प्रतिशत, १२ देखि १५ लाख कमाई गर्नेले २० प्रतिशत र वार्षिक १५ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले ३० प्रतिशतसम्म आयकर बुझाउनुपर्छ ।

छिमेकीलाई कस्तो छ आर्थिक अनुदान ?

आर्थिक वर्ष २०२३–२४ का लागि भारत सरकारले नेपालको बजेट अनुदानमा कटौती गरेको छ । सीतारमणले नेपालका लागि यस वर्ष कुल ५ अर्ब ५० करोड भारु छुट्याएको बताइन् ।

यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ३६.३६ प्रतिशतले कम बजेट हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२२/२३ का लागि भारतले नेपालका लागि ७ अर्ब ५० करोड भारु छुट्याएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०२१र२२ का लागि भारत सरकारले नेपाललाई ४ अर्ब ४६ करोड भारु विनियोजन गरेको थियो ।

वैदेशिक अनुदान अन्तरगत भारतले यस वर्ष पनि सबैभन्दा बढी बजेट भुटानका लागि छुट्याएको छ । भुटानले २४ अर्ब भारु सहायता पाउने भएको छ । यस्तै, अफगानिस्तान र बंगलादेशले समान २ अर्ब भारु पाउने भएका छन् भने माल्दिभ्यस र म्यानमारले समान ४ अर्ब भारु, श्रीलंकाले १ अर्ब भारु र मंगोलियाले ७ करोड भारु सहायता पाउने भएका छन् । अन्य अफ्रिकी मुलुकहरुलाई भने यस वर्ष भारतले २ अर्ब ५० अर्ब भारु सहायता छुट्याएको छ ।