काठमाडौं । सरकारले फजुल खर्च घटाउने नाममा बजेट घटाउँदा विकास खर्च पनि घटाएको छ । यसले तत्काललाई काम गर्न सहज भए पनि दीर्घकालीन असर पु¥याउँछ । फजुल खर्च घटाउनुपर्नेमा विकास खर्च पनि कटौती भएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजाने हो भने सरकारले फजुल खर्च घटाएर राजस्व चुहावटलाई रोक्नुपर्छ । साथै भन्सारमा सुशासन कायम गरेको अवस्थामा क्रमशः आर्थिक सूचक पनि सुधिँदै जान्छ ।

आर्थिक सूचकहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा मध्यावधि समीक्षामार्फत् सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई भारी मात्रामा कटौती गरेको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ अर्थात् १४ प्रतिशत घटाएको जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संशोधित बजेटअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि अब १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपियाँको बजेट कायम गरिएको छ ।  यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।