काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध जारी मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको छ । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले घिसिङलाई हटाई आफूलाई पुनः नियुक्ति गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट स्थगितको सूचीमा परेको हो । 

सरकारले आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको ऊर्जा विभागमा सहसचिव सरहको सुविधा दिएर सरुवा गरेपछि शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथि २०७८ भदौ ८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कागजात झिकाउने आदेश दिएका थिए । त्यसपछि २०७८ असोज ५ गतेको आदेशमा जबराले नै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेका थिए । 

कुलमान घिसिङलाई दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको निर्णय बदर गरी कार्यकाल बाँकी रहँदासम्म आफूलाई काम गर्न दिन भन्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि उक्त रिटले अग्राधिकार पाउने आदेश भएको थियो । तर २०७८ असोज ५ गतेपछि पनि १६ पटक पेशी सूचीमा चढेको उक्त रिटमाथि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । २०७८ चैत १ गतेदेखि ५ पटक पेसी सूचीमा चढ्दा पनि पाँचै पटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको थियो ।  कुल २१ मध्ये अन्य पटक भने साप्ताहिक पेसी सूचीबाट नै हटाइएको थियो ।

शाक्यले कुलमानको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आफ्नो कानुनी हैसियत यथावत् रहेको भन्दै आफूलाई सोही पदमा काम गर्न दिन माग गरेका थिए । रिटमा सरकारले गैर कानुनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको शाक्यको दाबी थियो । शाक्यले रिटमा भनेका छन्, ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ । त्यसै गरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानुनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ । ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत् रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानुन र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ ।’

सरकारले कुलमानलाई दोस्रो पटकका लागि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि आफूलाई ४ वर्षका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भन्दै शाक्यले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट प्राथमिकतामा नपर्दा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कुलमानले काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । अन्तिम फैसला हुँदा हितेन्द्रदेव शाक्यको पक्षमा फैसला भएमा भने कुलमानको नियुक्ति खारेज भई हितेन्द्रदेव शाक्य नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नेछन् । 

सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर २०७८ साल साउन २५ गते कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएको थियो ।