पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा सुविधालाई प्रविधिमैत्री बनाउन गठित समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शपथ लिएकै दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने निर्णय गरेका थिए  । 

सोही दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकमा समिति गठन भयो । 

समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेपछि वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको सरकारकी प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले बताइन् । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री अर्यालले कार्यदलले सुधारका तत्काल र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटी तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएकी हुन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूची भएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताइन् । सात वटा मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजक, सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखा हेर्ने उपसचिव रहेको सर्वेक्षण समिति गठन भएको हो । 

यस्तै वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ हेरफेर भएका मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी तोकेको प्रवक्ता अर्यालले बताइन् । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक, विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको हकमा साबिककै बमोजिम जिम्मेवारी छ । साबिकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । 

यस्तै, साबिक कृषि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवलाई कृषि मन्त्रालयमा र हाल कायम भएको ऊर्जा  जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको साविक उक्त क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई नै जिम्मेवारी तोकिएको छ ।