काठमाडौँ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोनका प्रयोगकर्ताले निश्चित रकम तिरेर त्यसलाई दर्ता गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको वियेकमा आर्थिक विधेयक मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको हो ।

संवत् २०८० साल जेष्ठ १५ गतेसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित फोनको प्रयोगकर्ताले २०८० साल असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनसेटको आइएमइआइ नम्बर समेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुल  तिरेर दर्ता गर्न पाउनेछन् ।

यसका लागि आईफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रति फोनसेट दश हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्ट फोन सेटको लागि प्रति फोनसेट तीन हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट दुई सय रुपैयाँ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाउनुपर्नेछ । 

राजस्व बुझाएको प्रमाणसहित मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल फोनहरुलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी अवधी विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताइएको छ ।