काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय संसद्ले दुई दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरि संसद्‍मा ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्ष सांसदहरूले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको सो विधेयक अहिलेको संसद्ले मान्दिन भन्न नमिल्ने तर्क समेत गरेका हुन् । 

संसद् पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले संविधानसम्मत ढंगले अघिल्लो सदनले दुई दुई प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको विधेयक त्यसो नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान मिचेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई खारेज गर्न पनि सम्भव नभएकाले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु परेको स्पष्ट पारे । 

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण :

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पछिल्लो, जो संसद्बाट दुई दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो । यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो । र, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरीकन त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो । र, त्यतिबैले पनि कुरा उठेको हो कि संविधानको मर्म र भावना विपरीत राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्ड गर्नु भयो । त्यसो गर्न हुँदैन थियो । त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो । राष्ट्रपति, जो स्वयम् संविधानतः संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ । राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले नोटसहित फिर्ता पठाउन सक्ने र अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिन भित्र अनिवार्य रूपमा त्यसलाई अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । 

माननीय सदस्यहरू हामी सबैलाई थाहा छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उलङ्घन भयो । र, संविधानको मर्ममाथि बडा निर्मम ढंगले प्रहार भयो ।  इफ, बट केही पनि नभएको ठाउँमा र अपरिहार्य र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठुलो क्राइसिसमा संविधान पुगेकै थियो । दोस्रो कुरा, म सभामुख महोदय, म यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु । हाम्रो संविधान अनुसार सरकार, सदन यी सबै संस्थाहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरू हुन । के कुनै माननीय सदस्यहरूलाई यो विषयमा प्रश्न र शङ्का छ र ? एउटा सरकारले, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्दिन भनेर सिँधै भन्न पाउँदैन । उसले त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ । त्यो राज्यको निर्णयको रूपमा, अविच्छिन्न उत्तराधिकारको रूपमा अर्को सरकारले मान्नु पर्छ । त्यसलाई बदल्ने हो भने एउटा ठुलो प्रक्रियाबाट मात्रै त्यसलाई बदल्न सकिन्छ । सिँधै अर्को सरकारले मान्दिन भन्न पाउँदैन । 

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा या सदन पनि संसद् पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सदनले विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले अन्यथा निर्णय गर्नुभन्दा बाहेक मान्दिन भन्न मिल्दैन । र, पाउँदैन । माननीय सदस्यहरू, म बडो गम्भीर ढंगले यो सम्मानित सदनको गम्भीर ढंगले ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने हामीसँग सबभन्दा वैज्ञानिक, सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो ? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतमा कुरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन । फेरी फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । 

सदनले दुई दुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो । गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा । राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक । अव संविधान नमिचीकन, संविधानमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ ? सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो । मलाई  भन्न दिनुहोस् तपाईँहरूले भन्दा मैले धैर्यतापूर्वक सुनेको छु । मैले तपाईँहरूले भनेको धैर्यतापूर्वक सुनेको छु । अव मेरो तर्क सुन्नुहोस् । मेरो तर्क सुन्नुहोस् । मेरो तर्क सुन्नुहोस् । तपाईँहरूलाई मेरो विरोध गर्ने अधिकार छ । मलाई तर्क गर्न दिनुहोला । तपाईँहरूलाई विरोध गर्ने अधिकार छ । मलाई यो कुराको राम्रो जानकारी र हेक्का छ । मेरो पूरै कुरा सुनेपछि खण्डन गरेँ भइहाल्छ नि ।