काठमाडौँ । लम्पी स्किन रोकथाम नियन्त्रणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको काम प्रभावकारी देखिएको छ । देशभर महामारीका रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको कारण अहिलेसम्म सातै प्रदेशमा तीन लाख १९ हजार ३१४ पशु चौपाय निको भएका छन् । सातै प्रदेशबाट पशु सेवा विभागमा उक्त जानकारी प्राप्त भएको हो । ५ लाख ५५ हजार ४ सय पशु संक्रमित भएकोमा ३ लाख बढी पशुचौपाय निको हुनुले रोग नियन्त्रण उन्मुख रहेको पशु सेवा विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार हालसम्म १ लाख ९ हजार ६ सय ६७ पशुमा खोप लगाइएको छ । २ लाख १५ हजार पशु यो रोगको संक्रमणमा रहेको जनाएको विभागले २१ हजार पशु रोगको संक्रमणका कारण मरेको जानकारी दिएको छ ।

रोग नियन्त्रणका लागि सातै प्रदेशसँगको समन्वयमा पशुपन्छी अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वरुणकुमार शर्माको संयोजकत्वमा एलएसडी कन्ट्रोल रुप स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । लम्पी स्किन नेपालमा देखापर्न साथ कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुसालको निर्देशनमा सातै प्रदेशमा मन्त्रालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटाइएको छ । उक्त टोलीले प्रदेशका विभाग र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम अगाडी बढाएका छन् ।

सहसचिव नेतृत्वको टोलीका अनुसार मुलुकभर लम्पी स्किन रोग क्रमिक रुपमा नियन्त्रण उन्मुख रहेकाले चिन्तामा नरहन पशुपालक किसानलाई आग्रह गरिएको छ । जुन ठाउँमा रोगको संक्रमण फैलिएको छ उक्त स्थानका किसानले प्रदेशस्तरमा गठन भएको कन्ट्रोल रुपमा सूचना तथा जानकारी दिन सक्ने विभागले जनाएको छ । लम्पी स्किन रोकथामका आवश्यक तयारीका साथ सातै प्रदेशमा टोली खटाएर काम अगाडी बढाएको पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झना काफ्लेले बताइन् ।

हाल विभागले पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी ७ वटै प्रदेशमा टोली घटाएको महानिर्देशक काफ्लेको भनाई छ । विभागका अनुसार असार ५ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशमा विभागका उपमहानिर्देशक डा. वरुणकुमार शर्मा, कर्णाली प्रदेशमा उपमहानिर्देशक डा. प्रेरणा सेढाईको नेतृत्वमा लम्पी स्किन रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय टोली खटाइएको छ । 

लम्पी स्किन रोग सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरुको उत्तरसहितको सामग्री तयार गरिएको छ । साथै लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तगा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह अनुसार अनुमानित पशु संख्या, रोगको जोखिममा रहेका पशु संख्या र लम्पि स्किन रोग विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने अनुमानित पशु संख्याको विवरण विभागमा उपलब्ध गराउन प्रदेशस्थित पशु सेवा हेर्ने सातवटै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । आवश्यक बजेट नहुँदा भ्याक्सिन खरिदमा समस्या परिरहेका बेला मन्त्रायलले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएर काम अगाडी बढाएको जनाएको छ ।