उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको मौद्रिक नीतिबारे १५ बुँदे सुझाव
विराटनगर । उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले बजारमा सुधार नआउने बताएको छ । मंगलबार मौद्रिक नीतिबारे १५ बुँदै सुझाव प्रस्तुत गर्दै महासंघले बजेटमा गरेका व्यवस्थाले तत्काल बजारमा सुधार आउने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको हो ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको जिडिपी ६ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा गर्न र बजार चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने महासंघको जोड छ ।
महासंघले एक करोड माथिको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भर्ती सम्पत्ति गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ सय प्रतिशतमा झारिनु पर्ने, बढ्दो तरलता र घट्दो व्यापारका कारण पूँजीबजारको माग सम्बन्धी प्रत्यक्ष नीतिहरु पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, घर निर्माणमा रहेको १ करोड ५० लाखको सीमालाई ३ देखि ४ करोडसम्म लैजानुपर्ने र रियलस्टेट लोनमा गणना गर्नु नपर्ने सीमालाई बढाउनु पर्ने साथै निर्माण क्षेत्रमा केही लचकता अपनाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सांसद लिमा अधिकारीको प्रश्न, ‘उधारो सेयर कारोबार र कृत्रिम मूल्यवृद्धि कसरी भयो?’
-
ऋण र बेरोजगारीका कारण युवाले आत्मदाह गर्ने स्थिति चिन्ताजनक : सांसद भाट
-
प्रि–आईपीओ अवैध चलखेल हो, थाहा पाउनेबित्तिकै कारबाही गर्छौँ: अध्यक्ष डा. भट्ट
-
व्यक्तिले होइन, विधिले देश बनाउने हो : सांसद सङ्ग्रौला
-
पुँजीबजारमा छिट्टै ‘सर्ट सेलिङ’ प्रणाली लागू गरिँदै, बजार घट्दा पनि प्रतिफल लिन सकिने
-
ग्यासको वितरण, अनुगमन र व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री एवं व्यवस्थित बनाउनुपर्छ : अन्सारी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण