पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताएका छन् । 

शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । 

बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचि समावेश छ। संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ ।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको भन्दै  संघीयताबारे सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट रहेको बताए ।। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

‘संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेका छौँ। संघीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्छौं। सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोसिस छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

उनले थपे, ‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू पनि छन्। तर, ती वैज्ञानिक छैनन्। हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। 

बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेका विषयहरूको साझापत्र तयार पारिएको थियो। उक्त पत्रमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूको सम्बोधनमा जोड दिइएको छ ।