काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गर्न लागिएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गर्न लागिएको जनाएका हुन् । यसका लागि १० वर्षे रणनीति बनाउन तयारी सुरु गरिसकिएको बस्नेतको भनाई छ । ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले केही नेपाल ऐन संशोधनको उद्देश्य बाधा अड्काउ फुकाउने भएको तर भइरहेको कामलाई झन् जटिल बनाउने विषय वन ऐनमा राखिएको भए त्यसलाई सच्याइने बताए ।

यस्तै, ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले सरकार र इप्पान एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्न तयार भए पनि इप्पानले भनेको विद्युत् व्यापार गर्न दिन ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि चाहिने भएकाले माग पूरा गर्न केही ढिलाइ भएको बताए । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वनले प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँदा एकातिर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण गर्न नसकिएको र अर्कोतिर उद्योगले मागे जति विद्युत् दिन पनि नसकेको बताए । उनले अहिले नै वनकै कारण विकास ठप्प हुने अवस्था आएको र नेपाल ऐनमा भएको प्रस्ताव पारित भए जलविद्युतको विकास ठप्प हुने बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले भने ऊर्जा मन्त्री बस्नेतसँग वनको अवरोध हटाउन, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न, विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन, विद्युत् ऐन संसदबाट पारित गर्न,  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पीपीए गरिदिन, विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार नेविप्राले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरेको सबै बिजुली किनिदिन र यही असार १ गते आएको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनः निर्माणमा सहुलियत दिन माग गरेको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको काम ठप्प हुने बताए । उनले ३० वर्षपछि सरकारकै हुने जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रको स्थायी र अस्थायी जग्गा प्रयोग गर्दा प्रति हेक्टर २८ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको भन्दै सरकारले नै यति महँगो मूल्य लिए निजी जग्गा किनेर आयोजना बनाउन नसकिने कार्कीले स्पष्ट पारे ।