सुर्खेत । कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले असार १ गते मध्यराति प्रस्तुत गरेको बजेट ‘अवैध’ तरिकाले ल्याइएको प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रले आरोप लगाएको छ । 

प्रतिपक्ष दल माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बजेट प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन विपरीत ल्याइएको दाबी गरे ।

उनले भनेजस्तै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनमै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । 

यस्तै राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नु अगावै अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर अर्थमन्त्री शाहले ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार विधेयक र सर्वेक्षण पेस गरेनन् ।

शाहले बिहीबार (आज) मात्रै ती विधेयक र सर्वेक्षण सदनमा पेस गरेका छन्, जुन ऐन विपरीत हो । दलहरूले राजनीतिक सहमतिमा नाममा आफैले कानुन नै मिच्ने गरेको पछिल्लो उदाहरण हो यो । यो विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

उक्त विषयमा बिहीबारको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि घुमाउरो तरिकाले बोलेका छन् । ‘कानुनी व्यवस्था र सङ्घीयतापछि हामीले गरेको अभ्यास अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउने प्रचलन रहिआए मुताबिक प्रदेश सभामा पनि यो विषय प्रवेश गरेको छ, हामी प्रक्रियाकै सन्दर्भमा यो बैठक गरिरहेको एउटा अवस्था छ,’ उनले सुरुमै भने, ‘अभ्यासहरू आ–आफ्ना ठाउँका आ–आफ्ना हुन सक्छन् । यहाँ गरिएको अभ्यासलाई पनि म अन्यथा त लिन्नँ । तर हामीले विगतको भन्दा यस वर्ष विभिन्न कारणले अलि विलम्बमा बजेट प्रस्तुतको एउटा पाटो पूरा गरेर आज हामी अर्को बैठकमा उपस्थित छौँ । आज १ गतेको प्रक्रिया हामीले पूरा गरौँ ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई पनि कानुनी व्यवस्था अनुसार आर्थिक र विनियोजन विधेयक बजेट ल्याएकै दिन टेबुल हुनुपर्ने बताउँछन् । तर त्यतिबेला प्रतिपक्षले बजेट वक्तव्य मात्रै पेस गर्न दिने, त्योभन्दा चाहिँ अर्को दिन टेबल गर्ने भन्ने खालको एक खालको छलफल भएपछि रोकिएको उनले बताए ।

‘कानुनले त १ गतेभित्रै ल्याउनुपर्ने भन्छ, कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले चाहिँ त्यो भन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘ तर राजनीतिक रूपमा सहमति भएपछि अब त्यो कुराले ठाउँ पाएन ।’

उनका अनुसार उक्त दिन (असार १) समय थिएन । प्रतिपक्ष दलकै कारण १२ बज्न केही समयपछि मात्रै बजेट पढ्न सुरु भएको उनले बताए ।  ‘आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, दुइटै त्यतिबेला चाहिँ टेबल हुनुपर्ने हो,’ उनले थप भने, ‘अब त्यो हुन सकेन ।’

यद्यपि विपक्षी दलका प्रमुख सचेत कृष्णबहादुर जिसी उक्त दिन (असार १) मा विधेयक तथा सर्वेक्षणहरू टेबल नगर्ने भन्ने कुनै विषय नभएको बताउँछन् ।  ‘सरकार आफैँले छलफल गरेर गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याएर गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला पर्याप्त कानुनी आधारसहित सरकार आउनुपर्ने हो, हाम्रो विषय त आयोजना बैंकसँग सम्बन्धित थियो ।’

उनले कर्णाली प्रदेश सभा र कर्णाली प्रदेश सरकार नै गैरकानुनी बाटोमा रहेको आरोप लगाए ।  उनका अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन (सङ्घको ऐन), कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली सबैमा विनियोजन तथा आर्थिक विधेयक असार १ गते टेबल गर्ने भन्छ । उक्त दिन चुकाएर बिहीबार जुन गरियो, यो गैरकानुनी बाटो भएको उनको भनाइ छ ।