काठमाडौँ । ‘हेलो नवीनजी, नमस्कार । म अहिले चन्द्रागिरि–२ को जनताको साथमा छु । आयोजना निर्माणको क्रममा विस्फोट गर्दा घर चर्किएको, पानीको मुहान सुकेको, ठुलो हिस्सा आयोजनाबाट प्रभावित भए पनि राहत नपाएको विषय स्थानीयले गम्भीर ढङ्गले उठाउनु भएको छ । त्यसमा के गर्न सकिन्छ, एक साताभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नु र समस्याको हल निकाल्नु । बाँकी भेटमा गफ गरौंला ।’

गत शनिबार ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’को शुभारम्भ गर्न चन्द्रागिरि–२ स्थित घट्टेडाँडा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागढुंगा आयोजना प्रमुख नवीन श्रेष्ठलाई दिएको निर्देशन हो माथिको संवाद । 

त्यस दिन सोही पार्कमा वृक्षारोपण गरेपश्चात प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीयको गुनासो सुनेका थिए । आफ्नै घर आँगनमा देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग गुनासा राख्न पाउँदा दंग परेका उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, विद्युतलगायत समस्या राखे ।

त्यस्तै, नागढुंगा सुरुङ मार्ग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले ब्लास्टिङका कारण घर चर्किएको, खानेपानीको स्रोत सुकेको, मुआब्जा नपाएको जस्ता समस्या प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । यी सबै समस्या गम्भीरतापूर्वक सुनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामार्फत् संक्षिप्तमा एक एक जवाफ दिँदै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

जवाफ दिने क्रममा उनले प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्यामा आफू गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिए । कार्यक्रमस्थलबाटै आयोजना प्रमुख श्रेष्ठलाई फोन गरी समस्या समाधानका लागि सुझावसहित एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए । 

प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएको शनिबार एक साता पुग्दैछ । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कति पालना भयो वा भएन ? प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको वास्तविकता समस्या के हो ? अहिलेसम्म कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो त ?

आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाइनेः प्रमुख श्रेष्ठ

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रतिवेदन तयार भएको र आयोजनाबाट पुगेको  क्षति सम्बन्धमा इन्जिनियरहरूले स्टिमेट बनाउने क्रम जारी रहेको  प्रमुख श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न इन्जिनियरहरूले १० दिनको समय मागेकोले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप भने नदिएको उनको जिकिर छ । यद्यपि आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । 

‘भवनको इन्जिनियरले स्टिमेट बनाउन १० दिनको समय माग्नु भएको छ । समन्वय गर्न एक हप्ता लाग्ला । मुआब्जाको समस्या लगभग सकिएको छ । प्रतिवेदन तयार गरी इन्जिनियरलाई दिएका छौं । आइतबारसम्म बुझाउँछौं’, उनले भने । 

जग्गा  मुआब्जाको समस्या लगभग सकिएको भन्दै उनले प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या प्रमुख रूपमा देखिएको बताए । ठूलो धनराशी खर्च गरेर २ वटा डिप बोरिङ बनाए पनि एउटामा पानी नआएकोले समस्या आएको उनको भनाइ छ । 

‘खानेपानीको २ वटा बोरिङ गरेको हो । एउटाबाट पानी नै आएन । एउटामा २ लिटर प्रतिसेकन्ड पानी आएको छ । त्यसले पुग्दैन । तेस्रो बनाउन दुई करोडको स्टिमेट आएको छ’, समस्याबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले ट्याङकरबाट पानी खुवाइरहेका छौं । खानेपानी नखुवाउँ भएन । अहिलेसम्म ५०÷६० लाख  खर्च भइसकेको छ ।’

खानेपानी तथा सिँचाईको समस्या १ र २ वडामा बढी देखिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । पानीको लेबल तल गएर हो वा ब्लास्टिङको भाइब्रेसनको कारणले समस्या देखिएको भन्ने विषयमा पत्ता लगाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  

त्यस्तै, श्रेष्ठका अनुसार चर्किएको घरको सम्बन्धमा अहिलेसम्म पहिला ६३ वटा रहेकोमा अहिले बढेर ९७ वटा पुगेको छ । घर केले चर्किएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन जारी छ ।

त्यस्तै, धादिङतर्फ सडक सीमाको जग्गा विवाद देखिएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय नगरेसम्म मुआब्जा दिन नसकिने प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनले अहिलेसम्म सुरूङमार्गमा इभाक्युएसन टनेल बे्रक थ्रु भएको र मुख्य सुरुङ असोजसम्ममा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने अनुमान गरे । 

‘मुख्य टनेल ४०–४२  मिटर बाँकी छ । दशैंसम्म ब्रेक थ्रु हुन सक्छ । फिनिसिङ हुन अझै डेढ वर्ष लाग्छ । सुरूङभित्र फाइनल लाइनिङ बाँकी छ । बाटो बनाउनु छ । फ्लाइ ओभर बनाउनु पर्छ । थप ६ महिना समय थप्नुपर्छ’, सुरूङमार्गको पछिल्लो प्रगतिबारे उनले सुनाए । 

तर, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा केही पनि नभएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीयको समस्या राख्न आयोजना प्रमुखलाई फोन गर्दासमेत नउठाएको २ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष भाइराम तामाङले गुनासो पोखे । 

‘सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र हाम्रो वडा हो । खानेपानी, सिँचाइ, घर र मुआब्जाको विषय लिएर दिनदिने स्थानीय वडामा आउँछन् । प्रमुखलाई फोन गर्‍यो उठाउँदैनन् । एक÷दुई दिन हेर्छौैं, समाधान निस्किएन भने हामी आयोजनाको  कार्यालयमै जान्छौं’, वडाध्यक्ष तामाङले भने । 

प्रभावित क्षेत्रका जनता जुनसुकै बेला जोखिममा पर्ने देखिएकाले राज्यले दीर्घकालीन रूपमा राहतको प्याकेज दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।