काठमाडौँ । आगामी आइतबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थानीय तहको पैसालाई पनि निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा केन्द्रीय बैंकले आइतबारदेखि स्थानीय तहमा जाने पैसालाई बैंकहरुले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्ने भएको हो । 

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै आइतबारदेखि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिन निर्देशन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले केही दिनअघि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गराएका थिए ।

सोही व्यवस्था आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा लैजान शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्म बैंकहरुले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्दै आएका थिए । तर, सो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले खारेज गरेसँगै बैंकहरु तनावमा थिए ।

बैंकहरुले यस्तो स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।  यसरी अर्बौको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो), अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), एसएलआर जस्ता मापदण्डमा रही कर्जा प्रवाहमा सकस परेको छ ।

जसले गर्दा निक्षेप तान्न ब्याजदर वृद्धिको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धामा नै उत्रिने देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयले निक्षेपको ढोका खोल्न लागेको हो ।