काठमाडौँ । अनेरास्ववियुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कार्यकक्षमा रोक लगाएको छ । आफूहरूले अघि सारेका मागहरू सुनुवाइ नगरेर बेवास्ता गरेको भन्दै अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कार्यकक्षमा प्रदेश निषेध गरेको हो । 

अनेरास्ववियुले भदौ ७ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै ५ बुँदे माग आयोग अध्यक्ष समक्ष पेश गरेको थियो । उक्त मागहरूप्रति आयोगले बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलन थालिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटी अध्यक्ष समिरराज विष्टले जानकारी दिए । 

त्रिवि सेवा आयोगले प्रयोग गर्दै आएको भवन छात्रावास प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हुनाले उक्त भवन तत्काल खाली गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । तर, हालसम्म पनि भवन खाली नगरिएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । 

त्यस्तै त्रिविमा रिक्त रहेका उप–प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गर्न नयाँ विज्ञापन जारी गरिनुपर्ने, त्रिवि सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १८ को अदालतबाट फैसला भई सपाइ पाइसकेका पदहरूको नतिवा प्रकाशन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।