काठमाडौँ । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विनोद कुँवर पक्षका अभियन्ताले प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको सहमति सम्झाएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको शुभारम्भ कार्यक्रममा कुँवर पक्षका अभियन्ता दीपेश क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको एकतासम्बन्धी सहमति सम्झाएका हुन् । 

उनले सहमति कार्यान्वयनमा आइसकेको भन्दै संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई नै ढाँट्ने काम गरेको दाबी गरे । यसबारे आफूले ध्यानाकर्षण गराउँदा उपेन्द्र महतोलगायतले सहमति कार्यान्वयन भइसकेको र संघमा कुनै समस्या नभएको बताएको क्षेत्रीले बताए । तर, आफूले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतमा परेको मुद्दाबारे जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री प्रस्ट भएको बताए । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफू सहमति कार्यान्वयन भयो होला भन्ने विश्वासमा रहेको भए पनि अब प्रस्ट भएको बताए । 

१० औँ विश्व सम्मेलनपछि दुई भागमा विभाजित एनआरएनए मिलाउन केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सहमति भएको थियो । यद्यपि सहमति कार्यान्वयनमा कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीको कारण सम्भव हुन नसकेको कुँवरले बताउँदै आएका छन् । 

यसैबीच संघको आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संस्थापनको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु गरेको छ । उच्च पाटनले १५ दिनभित्र मागेको लिखित जवाफका बिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनको मङ्गलवार उद्घाटन गरेका हुन् । 

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दैै दिपेश खत्रीले दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालतले गत असोज २६ गते १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । तर, दशैंको विदा भएकोले निवेदकले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश गर्न सम्भव नभएको र पछि फैसला भएअनुसार हुने आदेश गरेको छ ।

यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । सर्वोच्चमा दर्ता भएको उजुरीको पहिलो पेशी असार २७ गते, दोस्रो पेशी असार ३१ गते सरेपनि साउन २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशको लागि दोहोरो छलफलको बोालएको थियो । त्यसपछि पाँच पटक पेशी चढिसक्दा पनि समय अभावका कारण मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन रोक्न खत्रिले परराष्ट्र मन्त्रायलाई समेत बोदार्थ दिएर एनआरएनएका सबै अध्यक्षलाई निवेदन दिएका छन् । तर, निवेदनको कुनै सुनुवाइ भएको छैन । 

‘अदालतको आदेशको पालना तथा सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १२६ र १२८ मा प्रस्ट उल्लेख छ । श्री सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशको पालना नगरेमा एक वर्षभन्दा बढी र जरिवाना हुने प्रस्ट भएकोले संविधान र कानूनअनुसार अदालतको आदेशको पालना गरी गैरआवसीय नेपाली संघको निर्वाचन स्थगित गर्न हुन अनुरोध छ’, खत्रीको निवेदनमा भनिएको छ ।