काठमाडौँ । प्रहरी कर्मचारी वा घुमुवा प्रहरी भएकै कारण अनधिकृत खानतलासी, सामान नियन्त्रण र लुटपाट गर्न मिल्ला कि नमिल्ला ? अनि प्रहरी भएकै कारण कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी रुपमै सामान ल्याएको वा तस्करी गरेको भए पनि त्यस्तो सामान कुनै पुर्जी नदिई बरामद गर्ने र लुटेर लगेमा त्यसलाई प्रहरीको काम (पुलिस अप्रेसन) भनेर लुटपाटलाई कानुनी मान्यता दिन मिल्ला कि नमिल्ला ?

सर्वोच्च अदालतले हालै यस्तै एउटा घटनामा आफ्नो फैसला सुनाउँदै सुराकी प्रहरी वा घुमुवा प्रहरी भएकै कारण अनधिकृत खानतलासी, चेकजाँच, सामान नियन्त्रण र नियन्त्रित सामान आफैँले राख्नु अपराध भएको ठहर गरेको छ । घुमुवा प्रहरी भएकै कारण कुनै व्यक्तिले चोरी वा लुटपाट गरेमा त्यसलाई घुमुवा प्रहरी भनेर सजायमा छुट दिन नसकिने भन्दै एक प्रहरी हवल्दारलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहरसमेत गरेको छ ।

भएको के थियो ?

२०७१ साल असार २९ गते काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपाबाट ७२ थान बुद्धचित्तको माला लुटपाट भयो । एउटा मालामा १०८ दानाका दरले हुने ७२ थान माला अर्थात् ७ हजार ७ सय ७६ दाना अपराह्न ४ बजेको समयमा लुटपाट भयो । सिन्धुलीबाट भक्तपुरतर्फ आउँदै गरेको बा३ख ३९०४ नम्बरको टिपरमा ल्याउँदै गरेको माला लोकेन्द्र तोलाङ्गे, म्यान्डम भन्ने अजय तामाङ, राजु लामा, जयकृष्ण श्रेष्ठ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार रविन चौगुठी समेत भई लुटपाट गरेका थिए ।

अजय तामाङको योजनामा घुमुवा प्रहरी रविन चौगुठी आफैँले सडकमा गुडिरहेको टिपर रोकी गाडीको खानतलासी गरेका थिए । खानतलासीका क्रममा अनुमति नलिई ल्याएको बुद्धचित्त माला भेटिएपछि घुमुवा प्रहरी चौगुठीकै सहयोगमा ती माला अजय तामाङ र लोकेन्द्र तोलाङ्गेले लिएर भागेका थिए ।

उक्त मालाको धनी थिए काभ्रेपलाञ्चोककै राज दोङ । जब आफूले ल्याएको माला आफूलाई प्रहरी बताउने मान्छेकै योजनामा लुटपाट भयो, तब उनले प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा खबर गरे । आफ्नो माला लुटेर लैजाने व्यक्ति चढेको स्कुटर नम्बर पनि खबर गरे र लुटपाटमा संलग्न प्रहरी हवल्दारको नाम पनि तत्कालै टिपाए ।

त्यसलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट सई निमा बहादुर लामाको कमाण्डमा असई इन्द्रमणि केसी लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरु घटनास्थल पुगे । तर त्यहाँबाट प्रहरी हवल्दारसमेत भागीसकेका थिए । लुटपाटमा आफ्नै प्रहरी संलग्न रहेको पाएपछि काभ्रे प्रहरीले तत्कालै घुमुवा प्रहरी हवल्दार रविन चौगुठीलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि घुमुवा प्रहरीकै मोबाइल नम्बरबाट लोकेन्द्र तोलाङ्गेलाई फोन गरेर माला प्रहरीमा बुझाउनुपर्ने भएकाले लिएर आउन भनियो ।

तर त्यतिबेलासम्म लुटपाट भएको माला पनि बाँडफाँट भइसकेको थियो र तोलाङ्गेसँग रहेको केही मालामात्रै बरामद भयो । अजय तामाङ लगायतका केही व्यक्ति भने फरार भए । पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित जाहेरी परेपछि अनुसन्धान भयो र माला लुटपाट भएको पुष्टि भयो भने लुटपाटमा आफ्नै घुमुवा प्रहरी पनि संलग्न रहेको रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलमा पेस भयो ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्ने क्रममा लोकेन्द्र तोलाङ्गेले अजय तामाङ र घुमुवा प्रहरी हवल्दारकै सहयोगमा लुटपाट गरिएको, केही सामान बिक्रीका लागि बाँडफाँट गरिसकिएको जवाफ दिए । लोकेन्द्रले बयान दिने क्रममा राजु लामा, जयकृष्ण श्रेष्ठको पनि सहयोग र संलग्नता रहेको बताए ।

यता घुमुवा प्रहरी हवल्दार रविन चौगुठीले आफूलाई अवैध माला आउँदै छ भन्ने सूचना आएपछि आफू त्यहाँ गएर चेकजाँच गरेको, सोही बेलामा कोही व्यक्ति आएर माला लुटी लगेको र पछि आफूले नै तोलाङ्गेलाई सम्पर्क गरी माला ल्याइदिन भनेकाले माला ल्याएर धनीलाई दिएको बयान दिए । तर आफ्नो उद्देश्य लुटपाट गर्ने नरहेको र आफूले लुटपाटसमेत नगरेको उनले बयान दिए । साथै आफू घुमुवा प्रहरी भएकाले अवैध सामान आउँदै छ भन्ने जानकारी आएपछि चेकजाँचसम्म गरेको उनको भनाइ थियो ।

चौगुठीले अवैध सामानको चेकजाँज गरेको बयान दिए पनि उनी आफ्नै सहयोग र संलग्नतामा लुटपाट भएको पुष्टि भएपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरुविरुद्ध डाँका चोरीको मुद्दा दर्ता भयो । उक्त मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले प्रत्येक प्रतिवादीहरुलाई जनही ६ वर्ष कैद र १ लाख ३७ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रहरी हवल्दार रविन चौगुठी लगायतका व्यक्तिहरु तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न गए । पुनरावेदन अदालतल पाटनले २०७२ फागुन २ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी डाँका चोरी नभएर चोरीमात्रै रहेको भन्दै जनही १ महिना कैद र प्रतिव्यक्ति ९१ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बिगो बराबरको जरिवाना हुने फैसला सुनाइदियो ।

अदालतले जेल सजायसहितको फैसला सुनाएपछि प्रहरी हवल्दारको जागिर जाने निश्चित भयो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदनको निवेदन लिएर पुगे ।

सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा पनि उनले आफू घुमुवा प्रहरी भएको र कार्यालय प्रमुखको मौखिक निर्देशन बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै आफू निर्दोष रहेको जिकिर लिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ ३ गते फैसला सुनाउँदै उक्त घटना लुटपाट नभएर चोरी भएको र घुमुवा प्रहरी भएकै कारण चोरी वा लुटपाटको घटनामा संलग्नले सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने बतायो । कामु प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबारमात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

उक्त फैसलामा घुमुवा प्रहरी भएकै कारण अपराध गर्ने छुट नरहेको र सजायबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै घुमुवा प्रहरी परिचालन सम्बनधी कानुनको समेत अभाव रहेको औँल्याएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई घुमुवा प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कार्याविधि वा कानुन बनाउन निर्देशन दिँदै घुमुवा प्रहरीलाई तत्कालै खानतलासी गरेर नियन्त्रणमा लिने अधिकार समेत नहुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।

फैसलाको प्रकरण ५७ मा असल नियतले चेकजाँज नगरेको भन्दै त्यो आपराधिक मनसायबाट प्रेरित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलाको प्रकरण ५७ मा भनिएको छ,‘... यी पुनरावेदकको उक्त बुद्धचित्तमा कुनै हक रहेको खुल्न आएको पनि छैन । यी पुनरावेदकले अदालतसमक्ष बयान गर्दा वारदातमा उपस्थित नै नरहेको भनी अभियोगमा पूर्ण इन्कार रहेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन तथा यस अदालतसमक्ष गरेको पुनरावेदनमा भने वारदातको उपस्थितिलाई स्वीकार गरी आफूले पेसाको कर्तव्यसम्म गर्ने सिलसिलामा जाहेरवाला चढी आएको टिपरको चेकजाँच गरेको भनी विरोधाभाष कुरा गरेको देखिन्छ । यसबाट निजले अदालतमा लिएको आफू अन्यत्र भएको भन्ने अलिबीको दावी स्वयंमा विवादास्पद देखिन्छ । यसरी यी पुनरावेदको भनाइ नै विश्वसनीय नहुँदा निजले ट्रिपरको चेकजाँच आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न असल नियतले गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । अर्कोतर्फ, समग्र घटनाको तथ्यगत विवरणबाट जाहेरवाला चढी आएको टिपर रोकी चेकजाँच गर्नुमा यी पुनरावेदनको बेइमानीको नियत झल्किरहेको देखिन्छ । यी पुनरावेदकले वारदातमा निजले गरेको कार्य पेसागत कर्तव्य भनी जिकिर लिएतर्फ विचार गर्दा, यी पुनरावेदकले आफू प्रहरी रहेको भनेपछि जाहेरवाला लगायतका टिपरका व्यक्तिहरुले निज प्रतिवादी उपर आफूहरुलाई समर्पण गरेको र निज प्रतिवादीले चेकजाँच गरेको भन्ने देखिन्छ । यी पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा सो कुरा स्वीकार गरेकै पाइन्छ । यी पुनरावेदक करदाताको करबाट राज्यको वेतन लिने जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी रहेको व्यक्ति अर्थात् नेपाल प्रहरीको एक सदस्य रहेको भन्ने देखिन्छ । निज पुनरावेदकले जाहेरवालासहित निजको धनमाल नियन्त्रणमा लिएपछि यथोचित संरक्षण गरी सुरक्षितसाथ सही अवस्थामा निज जाहेरवालालाई नै बुझाउनु पर्ने अन्यथा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । बरु निजले नियन्त्रणमा लिएको जाहेरवालाको धनमाल (बुद्धचित्त) अन्य प्रतिवादीहरुको संलग्नतामा कसुरजन्य कार्य गरे गराएको देखिँदा निजको त्यस्तो कसुरजन्य कार्यलाई घुमुवा प्रहरीले गर्ने पेसागत कार्यको पर्दा लगाई छोप्न मिल्ने देखिँदैन ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण ५८ मा घुमुवा प्रहरी रविन चौगुठीले पेसागत आचरण नदेखाएको र घुमुवा प्रहरीको काम गोप्य रुपमा सूचना उपलब्ध गराइ सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नु मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सामान्यतः घुमुवा अर्थात् सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारीले शंकास्पद व्यक्तिलाई आफैँ नियन्त्रण गर्ने चेकजाँच गर्ने गर्दैन, निजको मुख्य जिम्मेवारी नै गोप्य रुपमा सूचना संकलन गरी जिम्मेवार निकायमा सूचना उपलब्ध गर्ने गराउने अभ्यास रहेको पाइन्छ । त्यस सूचनाको आधारमा सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्ने वा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने हुन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादी रविन चौगुठीलाई शंकास्पद व्यक्तिलाई आफैँ नियन्त्रण गर्ने, चेकजाँच गर्ने अख्तियारप्राप्त भएको खुल्न सकेको देखिँदैन । निजले अदालतमा बयान गर्दा पनि कार्यालय प्रमुखबाट निजलाई सिभिल ड्रेसमा गएर सबै अपराध सम्बन्धी जानकारी लिन मौखिक आदेश हुने भनी उल्लेख गरेको हुँदा जाहेरवालालाई नियन्त्रणमै लिई चेकजाँच गर्ने अख्तियारी निज प्रतिवादीमा भएको देखिँदैन । यी प्रतिवादी रविन चौगुठीको आफ्नो साक्षीको बकपत्रको कुनै मूल्याङ्कन नभएको भनी पुनरावेदन जिकिर गरेतर्फ विचार गर्दा, निजका साक्षी रमेश चौगुठीले प्रतिवादी रविन चौगुठी मिति २०७१ असार २९ मा अफिसको कामले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने भनेको भनी बकपत्र गरिदिएको पाइएता पनि सो कुरा कुनै पनि तथ्यबाट समर्थित भएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ, यी पुनरावेदक प्रतिवादी र अन्य प्रतिवादीहरुका बिचमा वारदातको दिनमा पटक–पटक फोन सम्पर्क भएको मिसिल संलग्न कल डिटेल विवरणबाट देखिन्छ । निज प्रतिवादी प्रहरी कर्मचारी भएकोमा विवाद नरहेको र निजले मौकाको बयान तथा पुनरावेदनमा आफू घुमुवा प्रहरी भएको र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कार्य भएकोले कसुर कायम गर्नुपर्ने होइन भन्ने दावी लिएको परिप्रेक्ष्यमा घुमुवा प्रहरी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, निजहरुको कार्य प्रकृति र दायित्वका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण ५९ मा घुमुवा प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कानुन नरहेकोतर्फ सर्वोच्चले कानुन बनाउन भनेको छ । घुमुवा प्रहरी रहेको खुल्ने कागजात वा अधिकार प्रत्यायोजन भएको कुनै कागजात नभई घुमुवा प्रहरी भनेकै आधारमा सजायमा छुट दिन नसकिने सर्वोच्चमा फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसालमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादी रविन चौगुठीले आफू घुमुवा प्रहरी भएको दावी लिएता पनि मौखिक रुपमा खटिएको भन्ने उल्लेखसम्म गरेको देखिन्छ । निजले आफूलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने सम्बन्धमा घुमुवा प्रहरीलाई प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम त्यस्तो अधिकार प्राप्त भएको वा अन्य कुनै नेपाल प्रहरीको निर्देशन वा आन्तरिक कार्याविधिले त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको भन्ने दावी लिन सकेको देखिँदैन । वास्तवमा नेपाल प्रहरी ऐन र नियमावलीमा यस सम्बन्धमा कुनै प्रावधान रहे भएको देखिँदैन । न त प्रहरीको आन्तरिक निर्देशन, मापदण्ड वा कुनै कार्यविधिमा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट खुलेको नै पाइन्छ । घुमुवा प्रहरीको यकिन गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, लिखित रुपमा त्यस कार्यमा खटाउने, त्यस्ता व्यक्तिहरुको कार्यादेश परिभाषित गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ भन्ने सम्बन्धमा खुल्न सकेको देखिँदैन ।’

सर्वोच्चको फैसलामा सुराकी वा घुमुवा परिचालन गर्दा के कस्तो विधि अपनाउनु पर्ने र त्यस्ता व्यक्ति असल नियतले कहिलेकाहीँ सामान्य प्रकृतिको अपराधमा समेत संलग्न हुन सक्ने हुँदा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,‘... घुमुवा वा सुराकी प्रहरी वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यक्तिले सम्बन्धित अपराधको सुराकी गर्दा म्यअतचष्लभ या ब्गतजयचष्शभम ऋचष्mष्लबष्तिथ अन्तर्गत केही हदसम्म कसुरजन्य कार्यमा संलग्न हुन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि घुमुवा वा सुराकी प्रहरी खटाउन सक्ने कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै त्यस्तो कानुनी प्रबन्ध अनुसार खटाइएको सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो कार्यमा संलग्न गराएको सम्बन्धमा आन्तरिक प्रकृतिको लिखित अधिकार प्रदान गरेको हुनु पर्दछ । त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा के कतिसम्म निज खटाइएको व्यक्तिले कार्य गर्न सक्ने हो भन्ने स्पष्ट पारिएको हुनु पर्दछ । यदि खटाइएको व्यक्तिले उक्त कसुरको घटना वा वारदातमा परिस्थिति अनुसार घटनाको अवस्था हेरी असमानुपातिक रुपमा शक्तिको प्रयोग गरेमा वा कसुरमा संलग्न भएमा त्यस्तो संलग्नताको वस्तुगत अवस्थाको उचित अनुसन्धान गरी, अधिकार प्रदान नगरी कार्य गरे वा नगरेको, प्रदान गरिएको अधिकार भन्दा बढी कार्य गरेको वा नगरेको तथा घटना वा वारदातको परिस्थिति भन्दा बढी असमानुपातिक रुपमा कार्य गरेको वा बदनियत राखी आफू वा अन्य कसैको फाइदाको लागि कार्य गरेको अवस्थामा निज व्यक्ति विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा चलाउन सकिने देखिन्छ । घुमुवा वा सुराकी प्रहरी तथा यस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई आपराधिक गतिविधिका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्न खटाइन सक्दछ, त्यस्तो अपराधिक कार्य गर्ने व्यक्ति वा समूहमा प्रवेश गरी सूचना संकलन गर्दा निजको सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्न निजले कतिपय अवस्थामा कसुरजन्य कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने हुन सक्दछ । तर त्यस्तो कार्यका लागि निजलाई अधिकार प्रदान –अथोराइज्ड) गरिएको हुनु पर्दछ । निजले गरेको प्रत्येक कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान हुन सक्दछ र असमानुपातिक वा सहित कार्य गरेको देखिएमा फौजदारी न्याय प्रणालीको सामना गर्नु पर्दछ ।’

फैसलामा प्रहरीभित्र घुमुवा वा सुराकी परिचालन गर्नका लागि कानुन बनाउन समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अहिले घुमुवा वा सुराकीको परिभाषा नै नरहेको भन्दै भोलि घुमुवा वा सुराकी प्रहरीले असल नियतले गरेको सामान्य अपराधमा दोषी नबनाउन र खराब नियतले काम गरेमा सजाय दिन पनि कानुन बनाउन भनिएको छ ।