–‘एउटा समितिले छलफल गरेको विषय संसद्को स्वामित्वको विषय हो, त्यही विषयमा अर्को समितिमा छलफल गर्नु समयको दुरुपयोग, बैठक भत्ता लगायत राज्यको स्रोत साधनको पनि दुरुपयोग हो । यही विषयमा अर्को समितिमा बैठक राख्नु लेखा समितिले दिएको ३० दिनको म्याद लम्ब्याउने सरकारको चालबाजी हो ।’ –ऋषिकेश पोखरेल (सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति)

–‘महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने कुरा होला कसैको । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्णय के भएको हो भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नसोधेर अरुले सोध्छ त ? उहाँहरुले चोख्याउन लाग्नुभएको हो कि के हो त ? हामीले निर्णय गर्ने बित्तिकै उहाँहरु आत्तिनुपर्ने कुरा के छ ?’ –रामहरि खतिवडा (सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति)

–‘राजस्व घोटाला भएको विषयमा, राजस्व हिनामिना भएको विषयमा, राजस्व नतिरेको विषयमा अरु समितिले हेर्न मिल्छ अर्थ समिति भएको अवस्थामा ?’ – सन्तोष चालिसे (सभापति, अर्थ समिति)

काठमाडौँ । एनसेलको विवादास्पद सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा कसले छलफल गर्ने भन्ने बारेमा संसदीय समितिहरुबिच विवाद सिर्जना भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिबिच छलफलको क्षेत्राधिकारको विषयमा मनोमालिन्य सुरु भएको छ । 

गत मङ्सिर २० गते सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा छलफल राखेर सरकारलाई एक महिनाभित्र सत्य तथ्य छानबिन गरी जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो । सोही दिन अर्थ समितिले पनि यसबारेमा छलफल राखेको थियो ।

यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पुस ३ गते एनसेल सेयर खरिद विवादबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

एउटै विषयमा फरकफरक समितिले छलफल गर्दा समयको क्षति, आर्थिक भार पर्ने र विषयवस्तु विषयान्तर हुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले देशलाई प्राप्त हुने राजस्वको ठगीसँग जोडिएको विषय भएकाले अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र मिचिएको बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जुन समितिले एनसेल प्रकरणमा बैठक राखे पनि काम गरेर देखाउनु पर्ने बताएका छन् । आफूले राखेको बैठकप्रति सभामुख देवराज घिमिरे पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

हामीले दिएको निर्देशन लत्याउन योजनाबद्ध रुपमा अर्को समितिमा बैठक राखियो : ऋषिकेश पोखरेल  

प्रतिनिधिका सभाका १० वटा समितिमध्ये जुन समितिमा छलफल गरे पनि त्यसको अपनत्व संसद्को हुने सैद्धान्तिक कुरा रहेको बताउँदै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एनसेल प्रकरणमा आफ्नो समितिले दिएको निर्देशन लत्याउन अर्को समितिमा योजनाबद्ध रुपमा बैठक राखिएको बताएका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘समितिहरुमाथि मेरो प्रश्न होइन, सरकार र सभामुखलाई प्रश्न हो । मङ्सिर २० गते सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेर एनसेल प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न, ३० दिनभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर दण्डित गर्नुपर्नेलाई दण्डित गर्न, छलिएको राजस्व उठाउन, कानुनलाई ठिक ट्रयाकमा ल्याउन, बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न र सत्य–तथ्य जनतालाई सार्वजनिक गर्न भनेर सरकारलाई निर्देशन गरिसकेको विषय फेरि विभिन्न समितिमा छलफलको विषय बनाउन ठिक हो कि होइन ? मेरो यो प्रश्न सभामुखजीलाई हो ।’

एउटै विषयमा विभिन्न संसदीय समितिले छलफल गर्दा विषय छरिने, एउटै विषयमा समितिबाट फरकफरक निर्णय आउने, कारबाही प्रक्रिया लम्ब्याउने, लामो समयसम्म लम्ब्याएर जनतालाई छक्याउने र भ्रष्टाचारलाई लुकाउन मद्दत पुग्ने भएकाले यो काम नगर्न आफूले आग्रह गरेको पोखरेलले बताए ।

आफूले यसबारे सार्वजनिक रुपमा सभामुखलाई भनेको उल्लेख गर्दै उनले यसरी एउटै विषयलाई विभिन्न समितिमा छलफल गराउनु उचित प्रक्रिया हो कि हैन भनेर सभामुखले छुट्याउनुपर्ने बताए ।

सभापति पोखरेलले भने, ‘यो प्रक्रिया ठिक हो कि हैन, सभामुखले भन्नुपर्छ । मलाई अरु समितिसँग मुख किन लाग्नु परेको छ र ? सबै समितिप्रति मेरो सम्मान छ । प्रधानमन्त्रीप्रति पनि सम्मान छ । खाली प्रक्रिया के हो त ? यस्तो गरेर विषयलाई लम्ब्याउन खोजिरहेको हो कि ? प्रधानमन्त्रीले भनेको सुन्नुभएन । मसँग मात्र हैन, अरुसँग पनि एनसेल खरिद गर्नेको उठबस छ, खानपिन छ भन्दै बोलेर के अर्थ लाग्छ ? त्यो उहाँले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम रहेछ भन्ने बुझिएन र ? परिस्थितिलाई उहाँहरु लम्ब्याउन चाहनुहुँदो रहेछ भन्ने बुझिएन र ?’

जनतालाई चाँडो सम्बोधन चाहिएको बताउँदै उनले एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा बदमासी भएको शंका लागेर समितिले निर्देशन दिए पनि प्रधामन्त्रीले लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाए ।

पोखरेलले भने, ‘उहाँले नै छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न लगाएको १५ दिनपछि कुनै एउटा समितिमा गएर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसले उहाँ परिस्थितिलाई लब्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दैन ? जुन हिसाबले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो भनाइ राख्नका लागि योजनाबद्ध राखिएको बैठक थियो भन्ने बुझिँदैन र ?’

उनले कुनै एउटा संसदीय समितिले छलफल गरेको विषय संसद्को स्वामित्वको विषय हुने बताउँदै अर्को समितिले छलफल गर्नु समयको दुरुपयोग, बैठक भत्ता लगायत राज्यको स्रोत साधनको पनि दुरुपयोग भएको बताए । लेखा समितिले दिएको ३० दिनको म्याद लम्ब्याउन सरकारको चालबाजी स्वरुप अर्को समितिमा त्यसबारे छलफल राखिएको सभापति पोखरेलले दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्णयबारे हाम्रो समितिले नसोधेर अरु कसले सोध्छ त ? : रामहरि खतिवडा 

यता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्णय के भइरहेको छ भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोध्ने बताए ।

उनले भने, ‘क्षेत्राधिकार थाहा नपाउने समिति पनि कहीँ हुन्छन् ? महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने कुरा होला कसैको । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्णय के भएको हो भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नसोधेर अरुले सोध्छ त ? के भएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गराएको हो । अरु समितिले पनि आफ्नो काम गरे भइहाल्यो । काम गरेर देखाउनुप¥यो । बैठक राख्नु छैन, बाहिर फेसबुकमा लेखेर केही हुन्छ ? उहाँहरुले त आर्थिक लेनदेनका विषयमा छलफल गर्ने होला । बेरुजु फर्छ्यौटसँग सम्बन्धी विषय होला ।’

एनसेल सेयर बिक्री विवादबारे छलफल गरेर सो प्रकरणलाई लम्ब्याउन नखोजिएको उनले बताए ।

सभापति खतिवडाले भने, ‘हामीले स्पष्ट निर्देशन नै दिएका छौँ, २०८६ सालसम्म एनसेललाई चलखेल गर्न नदिन नियम संशोधन गर पनि भनेका छौँ । सेयरको चलखेल गर्न नदेउ भनेका छौँ । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै आएर यसलाई रोक्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई कुन समितिको के क्षेत्राधिकार भन्ने थाहा हुँदैन त ?’

उनले आफ्नो समितिले छलफल राखेकोमा आपत्ति जनाएर लेखा समितिले चोख्याउन लागेको हो कि भन्दै प्रश्न गरे । यो विषयमा सरकारलाई चोख्याउन तपाईंहरुले बैठक राखेको लेखा समितिको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले भने, ‘हामीले चोख्याउन खोजेको भन्नेले हामीले के निर्णय गरेका छौँ, त्यो हेर्नुप¥यो । हाम्रो समितिमा पनि उहाँ (लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल)का पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु बसेर छलफल गर्नुभको छ, निर्णय गर्नुभएको छ । रघुजी पन्तदेखि लिलानाथ श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठसम्मले बैठकमा बसेर छलफल गर्नुभएको छैन ? उहाँका पार्टीबाट केही नै थाहा नपाउने ग्वाँचहरु बसेर छलफल गर्नुभएको हो त ? उहाँभन्दा धेरै पहिला मन्त्री भएका उहाँका पार्टीका सांसद यो समितिमा छन् त ।’

उनले संसदीय समितिहरुले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । सुशासनको बारेमा छलफल गर्दा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार भएको समितिले ‘तेरो क्षेत्राधिकार होइन’ भन्ने तर्क गर्न नहुने उनको भनाइ छ । आफूले राखेको बैठकको सभामुखले समेत समर्थन गरेको उनले उल्लेख गरे ।

राजस्व हिनामिना भएको, राजस्व नतिरेको विषयमा अरु समितिले हेर्न मिल्छ ? : सन्तोष चालिसे (सभापति, अर्थ समिति)

यता प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरण राज्यलाई राजस्व नतिरेको विषयसँग जोडिएकाले सो बारेमा छलफल अर्थ समितिले गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘तपाईंलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो एनसेल प्रकरणमा अर्थ समितिले गर्नुपर्ने छलफलको क्षेत्राधिकार मिचिएको हो ।’

सभापति चालिसेले अगाडि भने, ‘मुलुकको अर्थसम्बन्धी, राजस्व सम्बन्धी यति ठुलो घोटालाको कुरा आएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले त राज्यसञ्चालन सम्बन्धी क्षेत्रका मान्छेहरु बोलाएर छलफल गर्ने हो । राजस्व घोटाला भएको विषयमा, राजस्व हिनामिना भएको विषयमा, राजस्व नतिरहेको विषयमा अरु समितिले हेर्न मिल्छ अर्थ समिति भएको अवस्थामा ? ठाडो राजस्वको विषयमा प्रश्न आइसकेपछि त यो विषय हेर्ने भनेकै हामीले हो ।’

उनले अब अर्थ समितिले यो विषयमा अनावश्यक रुपमा बैठकमाथि बैठक नराख्ने बताउँदै एनसेलको सीईओलाई सम्पूर्ण विवरणसहित आउनु भनेर पत्र काटेको जानकारी दिए । सो पत्र प्राप्त भएपछि समस्या समाधान गर्नेगरी बैठक राख्ने योजनामा रहेको सभापति चालिसेले बताए ।

गत मङ्सिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट  टंकमणी शर्मा दंगालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको छ । सो समितिले विभिन्न निकायसँग कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा एनसेल आजियाटाले सतीशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनीलाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको खुलेपछि राजस्व छली भएको लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । ६ खर्बमा सेयर बिक्री भएको भनिए पनि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ ६६ अर्ब हाराहारीमा बिक्री भएको कुरा आएपछि संसदीय समितिहरू तथा सरकारले यो विषयमा चासो दिइरहेका छन् ।

सेयर खरिद बिक्रीमा न्यून रकम मूल्याङ्कन, विदेशमा सेयर खरिद बिक्री गरी नेपाललाई दिनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छल्न खोजिएकोले आशंका बढाएको भन्दै संसद्को अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति राज्यव्यवस्था समितिले यसबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सेयर खरिद बिक्रीको प्रक्रिया रोक्न तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

तर एउटै विषयमा विभिन्न समितिले हात हालेर छलफल चलाएपछि क्षेत्राधिकारको विषयमा समितिहरुबिच मनमुटाव पनि सुरु भएको छ ।