काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले विभिन्न ७ बुँदे माग राखी आज देशभर १ घण्टा चक्काजाम गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउनका लागि भन्दै उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । 

यातायात व्यवसायीले “सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ऐन ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट)लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न लागेकोले” आन्दोलनमा उत्रिएको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरेका छन् । 

त्यस्तै २ नम्बर बुँदामा “सर्वोच्च अदालतबाट सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका सङ्घ तथा समिति नवीकरण, सम्पत्ति फुकुवाको २०८० साल चैत २० गतेको परमादेश अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले लागु नगरिएकोले” आन्दोलनमा उत्रिन परेको उल्लेख गरेका छन् ।

“सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासङ्घहरू र मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सरकारले अस्तव्यस्त पारेको” उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु नगरी ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको मौन समर्थनमा जरिवानामा मात्र ध्यान दिई सडक संरचना बिग्रने र अत्यधिक दुर्घटना वृद्धि भएको समेत व्यवसायीले  उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले अनिवार्य लागु नगरिएकोले पनि आन्दोलन गर्न परेको उल्लेख गरेका छन् ।

“बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न ढुवानी ऐन लागु गरी माल वस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्ता मुखी, प्रविधि मैत्री बनाउन सरोकारवाला सहितको अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन नगरिएकोले” र “छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमानता नीति भएकोले स्वदेशी पुँजीको संरक्षण गरी नेपाली पुँजी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न” पनि आन्दोलन गर्न परेको उनीहरूको दाबी छ ।