काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्य विस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्न माग गरेका छन् ।

हेटौँडामा शुक्रवार सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरू बीचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

नौ बुँदे साझा पत्र सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने उनीहरूको निर्णय छ ।

‘उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक बस्ने । संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने । साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने’, साझा पत्रमा भनिएको छ ।