सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसँग जवाफ माग
मङ्गलबार, १७ पुस २०८०, २० : ४६
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवतmा पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै यही पुस ५ गते अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथासीध्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउनु भन्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फेरि हुँदैछ असंवैधानिक खेल, गोलचक्करमा सरकार
-
अशोक राईले भने– असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि नयाँ पार्टी बनाउनुपर्यो
-
आयोगले जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भएको संसद् सचिवालयलाई गरायो जानकारी
-
हिरासतमै छँदा अस्पताल भर्ना हुन सिफारिस अनिवार्य
-
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह
-
पर्साका वनक्षेत्र सुरक्षित, कृषि क्षेत्रमा आगलागी