काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले  सो आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा एयर होस्टेजहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम चाल्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

क्याबिन क्रुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लिलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा लगायतले बहस गरेका थिए । अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निगम नेतृत्वले निवेदकहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने, करार भङ्ग गर्न सक्ने तथा सेवा सुविधामा समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत सबैजना विमान परिचारक र परिचारिकाले आफूहरूमाथि अन्याय र विभेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले कुनै पनि कामदारको सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाको विपरीत आफूहरू अन्यायको सिकार भएको दाबीसहित सबैजना क्याबिन क्रु सर्वोच्च अदालत पुगेको यो पहिलो पटक हो । 

निवेदकहरूले आफूहरूमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा संविधान र विद्यमान श्रम कानुन विपरीतको प्रावधान नेपाल वायुसेवा कर्मचारी नियमावलीमा रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा, उपदान, बिदा र उपचार खर्चमा आफूहरूलाई विभेद गरिएको पनि उनीहरूको दाबी छ । जीवनभर करारमा काम लगाएर खाली हात आफूहरूलाई बिदा गरिने गरेको विनियमावलीको प्रावधानलाई रिटमा चुनौती दिइएको पनि अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए । 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।