उम्मेदवारी फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह सीके राउतद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनमा जनमत पार्टीको तर्फबाट दिइएको उम्मेदवारी फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको आग्रह सो पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले अस्वीकार गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि जनमत पार्टीबाट अध्यक्ष राउतले सत्ता गठबन्धनको निर्णय विपरीत मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेदवारी दिन लगाएका छन् । सो उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि गरिएको आग्रह अध्यक्ष राउतले अस्वीकार गरेको सत्ता गठबन्धन दलका एक नेताले बताए ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिने म्याद पुस २७ गते थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष राउतलाई फोन गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन गर्दा अध्यक्ष राउत धनगढीमा थिए ।
यसबारे आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिएका थिए । प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘सीके राउतजी त्यतिबेला धनगढीमा हुनुहुँदो रहेछ, सल्लाह गरौँला भन्नुभयो त्यति राम्रोसँग कुराकानी हुन सकेन, उम्मेदवारी पनि फिर्ता लिन लगाउनु भएन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले एक पटक पुनः बोलाएर नै कुरा गर्ने बैठकमा कुरा राखेको ती नेताको भनाई छ । अब उम्मेदवारी फिर्ता लिन नसके पनि विज्ञप्ति जारी गरेर गठबन्धनका लागि मत माग्न सकिने उनको भनाई थियो ।
जनमत पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा बोलगोविन्द चौधरी र मधेस प्रदेशबाट रामशंकर महासेठलाई उम्मेदवार बनाएको छ । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको मतभार ४२४ रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा १४४ रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार बनेका बालगोविन्द चौधरीले भने, ‘उम्मेदवारी हामीले फिर्ता लिने होइन, उहाँहरू (सत्ता गठबन्धन दल) सच्चिनु पर्ने हो, उहाँहरूको एकल जातीय सूची सच्चाउनु पर्ने हो । मधेसी, थारु मुस्लिम, आदिवासीसहित सीमान्तकृत वर्गको भाग खोस्ने सूची सच्चाउनु पर्ने हो । हाम्रो उम्मेदवारी यथावत् छ ।’
मधेसी, थारु मुस्लिम, आदिवासीसहित सीमान्तकृत वर्गको पक्षमा उभिँदा गठबन्धन छाड्न तयार रहेको बताउँदै जनमतले २–४ थान मन्त्रालय आफूहरूको लागि ठुलो कुरा नरहेको त्यसलाई पनि छाड्न तयार रहेको बताएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको कांग्रेसद्वारा निन्दा
-
पुटिनले नाभाल्नीलाई जेलमा मृत्युदण्ड दिन आदेश ‘नदिएको हुन सक्ने’ अमेरिकी गुप्तचर निकायको रिपोर्ट
-
विश्व अर्थतन्त्र र गाजाबारे साउदी अरबमा शिखर सम्मेलन हुने
-
प्रसारण लाइन बिस्तारमा स्थानीयको अवरोध
-
वनमा डढेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन आवश्यक : मुख्यमन्त्री अधिकारी
-
मुग्लिन पोखरा सडक : पूर्वी खण्डमा ५६, पश्चिम खण्डमा २३ प्रतिशत प्रगति