यातायात क्षेत्रको सुधार : प्रतिवेदन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि समिति गठन गरिन्छ । प्रतिवेदन पनि बुझाइन्छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन । यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले २०७१ मा आफू नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए । उहाँले रुट पर्मिटको विषयमा अहिलेको व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्छ, अहिलेको व्यवस्था प्रभावकारी छैन भनेर सुझाव दिए तथा सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा अरू सुझाव पनि दिइएको बताए ।
उनले भने, “हामीले दिएका सुझावमध्ये रात्रि बसमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, क्षमता अनुसार मात्रै बोक्ने व्यवस्था पनि आंशिक कार्यान्वयनमा आएको छ । तर अरू धेरै विषय कार्यान्वयन भएकै छैनन् ।”
यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले सडक सुरक्षा अडिट भएको दाबी गरे । उनले भन्नुभयो, “रोड सेफ्टी अडिट गरेर नै फ्लाइओभर बनाउने, फुटपाथ बनाउने गरी हेरेका छौँ । काम गरिरहेका छौँ ।” उहाँले तीव्र गतिकै कारण दुर्घटना हुने बताउँदै चालकलाई दोष दिनुभयो । उहाँले भने, “अरू कारणले धेरै दुर्घटना हुँदैन, तीव्र गतिकै कारण दुर्घटना र ज्यान बढी जाने हुन्छ, दुर्घटनाका कारण सडक मात्रै होइन, गाडीको अवस्था पनि हेर्नु पर्छ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहकारी प्रकरणको छानविनमा सहयोग गर्न सांसद गीता बस्नेतलाई राप्रपाको निर्देशन
-
बालेनप्रति संकेत गर्दै ओलीले भने– सुकुम्वासीलाई हेप्ने र थर्काउने काम नगरौं
-
जापानी विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको तयारी पूरा, के–के छन् एजेण्डा ?
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति गठन, अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गौतम
-
मुक्त कमैया समाजको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन कैलालीमा हुँदै
-
सहकारी प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्न सांसद गीता बस्नेतलाई राप्रपाको निर्देशन