काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन र रासायनिक मल उत्पादनमा ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० स्वीकृत गर्दै सरकारले तत्काल वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा जोड दिन लागेको हो । 

ग्रिन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा योगदान गर्ने ठुलो सम्भावनाको रूपमा रहेको बताउँदै सरकारले नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युतबाट हाइड्रोजन र यसका सह उत्पादनको सम्भावना रहेको बताएको छ ।

नेपालमा हाल खपत भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्था छ । मुलुकको व्यापार घाटामा करिब १३ प्रतिशत यसको हिस्सा रहेको छ । ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन हुनुका साथै ऊर्जा सुरक्षामासमेत वृद्धि हुने देखिन्छ । 

त्यसैगरी, नेपालमा हाल आयात भइरहेको रासायनिक मल खरिदमा करिब रु. २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्था छ ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको र हाल करिब २० हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाहरू अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यसरी आगामी वर्षहरूमा नेपालमा उत्पादन हुने ठुलो परिमाणको जलविद्युत् स्वदेशमै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगमा खपत गरी पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिएको हाइड्रोजन नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

न्यून कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धमा मुलुकले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुयाउन समेत ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग गर्न आवश्यक देखिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जनाएको छ ।

ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगबाट मुलुकमा हाल खपत भइरहेका कोइला, फर्नेस तेल, एलपीजी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई थप सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउन समेत उत्तिकै योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । माघ ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ग्रिन हाइड्रोजन नीति स्वीकृत गरेको थियो ।