काठमाडौँ । मोरङ व्यापार संघले कर प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न सुझाव पेस गरेको छ । कर प्रणाली सुधारका लागि सरकाद्वारा गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिद्वारा आयोजित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममार्फत संघले सुझाव बुझाएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष नवीन रिजालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले सुझावसहितको पत्र बुझाएको जनाइएको छ । सुझावमा सीमा नाकाबाट हुने विशेषगरी विभिन्न १७ वटा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन तथा भन्सार महसुल दर घटाउनुपर्ने बताइएको छ ।

साथै, देश भरीका जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूबाट सङ्कलित निजी क्षेत्रका उद्योग/व्यवसाय प्रतिष्ठानहरूको हकहित सम्बन्धी सुझाव समेत संघले दिएको  छ । यसबाहेक, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग/व्यवसाय प्रतिष्ठानहरूका राजस्व सम्बन्धी विभिन्न सुझावहरू संकलन गरी आयोग समक्ष बुझाइएको बताइएको छ । 

संघको प्रतिनिधिमण्डलले विराटनगर पुगेको कर प्रणाली सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिको टोलीलाई यी सुझाव दिएको हो ।

यस्ता छन् सुझाव –

१. ‘एक नागरिक, एक पान नम्बर’को अवधारणा लागू गरिनु पर्दछ । 

२. पुस्तैनी घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा पुरानै मूल्याङ्कनलाई आधार मानी लाभ करको प्रावधान ल्याउनु पर्दछ ।

३. आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा पानको विवरण खोजी गर्दा प्रोप्राइटरको नाम समेत देखिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

४. सबै प्रदेशमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको स्थापना गरिनु पर्दछ ।

५. विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसायमा हुने घाटालाई स्वाभाविक रूपमा कार्यालयका अधिकृतहरूले नलिएर घाटालाई Add-Back गरिने नीति सच्याउनु पर्छ ।

६. कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिँदा कारोबारको रकम पनि उल्लेख गरिने हुनाले व्यवसायको गोपनीयता भङ्ग हुने हुँदाले कारोबारको मूल्य उल्लेख नहुने नीति बनाइदिनु पर्ने ।

७. स्थानीय उत्पादनमा अन्तःशुल्कको छुट हुनु र आयातमा अन्तःशुल्क लाग्नु  WTO को National Treatment Principle  विरुद्ध रहेकाले यस सम्बन्धमा विदेशी निकायहरूको हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी बेलैमा नेपाली उद्योगहरूलाई जोगाउने खालको उचित कदम चालिनु पर्दछ ।

८. भारतीय  GST  प्रणाली जस्तै नेपालमा पनि बहुदर VAT प्रणाली लागु गरिनु पर्छ ।

९. स्क्र्याप डिलरहरुलाई अनिवार्य रूपमा VAT मा समावेश गराउन सकिए स्क्र्यापमा हुने न्यून विजीकरण तथा अनधिकृत रूपमा स्क्र्यापहरु सीमापारि पठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ । यसले स्वदेशमा स्क्र्याप प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न समेत प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।