पर्सा । सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना कसरी हुन्छ भन्ने उदाहारण वीरगञ्ज चिनी कारखाना देख्न सकिन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुटुमा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएको दुई दशक नाघ्यो ।

सरकारले केही दिनअघि रुग्ण उद्योगहरुको अवस्था हेरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोेमबार बारा, पर्साका पालिका प्रमुख र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको स्थलगत अनुगमनको कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगहरु सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए ।

तर वीरगञ्ज चिनी कारखाना फेरि सञ्चालन गर्न सहज नरहेको स्थानीय उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । सो कारखाना बन्द भएलगत्तै यसको नाममा रहेको अर्बौंको सम्पत्तिसमेत हिनामिना भएको छ । २०५९ साल चैतमा चिनी मिल बन्द भएपछि कारखानाको नाममा रहेका अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भने भएका भौतिक पूर्वाधारहरु जीर्ण भएर कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

चिनी मिल सञ्चालन हुँदा निर्माण भएका एक दर्जन गोदाम घर जीर्ण भएर भत्कने अवस्थामा छन् । कारखानाभित्र लामो समयदेखि  सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार नहुँदा मेसिनहरु खियाले खाएका छन् भने  कारखाना परिसरमा काँसघारी फैलिएको छ ।

तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ माघबाट सञ्चालनमा आएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना २०५९ साल चैतमा बन्द भएको हो । कारखानाको सुरुवाती उत्पादन क्षमता वार्षिक ९० हजार क्विन्टल थियो ।

पर्सा, बारा र रौतहटका ५० प्रतिशत किसान उखु खेतीमा आवद्ध भएपछि २०३४ सालमा यो कारखानाले आधुनिक मेसिन जडान गरेर वार्षिक उत्पादन १ लाख ३५ हजार क्विन्टल पुर्यायो ।

पूर्वकर्मचारी रत्न शमशेर राणा कारखानाभित्र रहेका फलामका पाइपहरु खिया लागेर काम नलाग्ने भए पनि अन्य मेसिन अझै पनि सुरक्षित रहेको बताउँछन् । ‘फलामका रडहरु काम लाग्दैनन्, अरु मेसिन अहिले पनि जस्तो छोडेका थियौँ, सोही अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।

२०४६ सालदेखि वीरगञ्ज चिनी कारखानामा कार्यरत कर्मचारी रत्न शमशेर राणाले नाफा कमाइरहेको कारखाना राजनीतिक खिचातानीका कारण एक्कासी बन्द भएको अनुभव सुनाए । ‘चिनी मिलको ३ करोड पैसा फिक्स डिपोजिटमा नेपाल बैंकमा राख्न खोज्दा बैंकले यत्रो पैसा हामी राख्दैनौँ भनेको मलाइ अझै पनि याद छ,’ राणाले भने, ‘प्रजातन्त्र आएपछि चिनी मिलका अध्यक्ष र प्रबन्धकले आफन्त र पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने काम थालेपछि कारखाना धराशायी हुँदै गयो, उनीहरुमा बफादारी, इमानदारी भएन ।’

२०५९ साल चैतमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने कारखानाको महाप्रबन्धक नारायणजी रौनियार र चिनी मिलको अध्यक्ष जयराम बराल थिए ।

पूर्वकर्मचारी राणा कारखानाभित्र रहेका फलामका पाइपहरु खिया लागेर काम नलाग्ने भए पनि अन्य मेसिन अझै पनि सुरक्षित रहेको बताउँछन् । ‘फलामका रडहरु काम लाग्दैनन्, अरु मेसिन अहिले पनि जस्तो छोडेका थियौँ, सोही अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।

उखुको उत्पादन अधिक भएको सिजनमा चिनी कारखाना मङ्सिरको दोस्रो सातादेखि सञ्चालन भएर वैशाख, जेठसम्म चल्दथ्यो । वैशाख, जेठपछि मिल बन्द भएलगत्तै मेसिनहरु सरसफाइ गरेर राख्ने प्रचलन थियो ।

तर सो वर्ष मिल चल्दाचल्दै बन्द भएकाले सरसफाइको काम हुन पाएन । ‘एकैपटक उद्योग बन्द गरेर सबैलाई निकालदिए, हाजिर रोक्का भयो, पछि बेला बेलामा सरसफाइ नहुदाँ फलामका पाइपहरु त खत्तम भयो,’ राणाले भने, ‘अहिले पनि बेलाबेलामा मन्त्रीहरु आउँछन्, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा कारखाना चल्छ कि जस्तो भएको थियो तर चलेन, अब चलाउन पनि सकिँदैन ।’

सो चिनी कारखाना हाल कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गत छ । अहिले पनि सरकारले चिनी कारखानाका १२ जना पुराना कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिँदै आएको छ ।

महानगरको मुख्य भागमा कारखानाको संरचना र जग्गा भएकाले सोही ठाउँमा अब कारखाना चलाउन सजिलो भने छैन ।

पर्सा, बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं ७ अशोक कुमार गुप्ताले कारखानामा भएको पुरानो मेसिनले १ घन्टामा ५ किलोमात्रै चिनी उत्पादन गर्ने र कारखाना सञ्चालनका लागि ३ हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा उत्पादन सम्भव नभएको बताउँछन् ।

‘पहिला यहाँ चारैतिर बस्ती थिएन, अहिले चारैतिर घना बस्ती भएकाले ट्याक्टर, टायर गाडा आवतजावत गर्न सजिलो छैन,’ स्थानीयवासी गुप्ताले भने, ‘सरकारले अन्त कतै जग्गा लिएर नयाँ डिजाइनको मेसिन जडान गरेर चिनी मिल चालु गरे यहाँका किसानहरुलाई फाइदा हुने थियो ।’

उखु किसानसमेत रहेका गुप्ताले राम्रो चलिरहेको कारखाना प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धराशायी भएको बताए । कार्यकर्ताहरुलाई आफूखुसी कारखानामा भर्ना गर्ने, फोहोर र सुकेको उखुलाई एक नम्बरको क्वालिटीको मानेर पैसा दिने काम सुरु भएपछि कारखाना डुब्दै गएको गुप्ताको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउने सपना अब नदेखे हुन्छ : अध्यक्ष अग्रवाल

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउने सपना अब नदेखे हुने बताएका छन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष अग्रवालले चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि वैकल्पिक योजना ल्याउन सकिने बताए । ‘चिनी कारखाना जीर्ण भइसकेको छ, यसलाई फेरि सञ्चालन गर्नु भनेको नयाँ उद्योग खोल्नुभन्दा बढी खर्च हुने काममात्रै हो,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यहीँ किन खर्च गर्नुप¥यो, पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा जान पनि सकिन्छ, जीर्ण भएको उद्योगहरुलाई बिउँताउनु भन्दा अझ नयाँ नयाँ परियोजनामा छलफल गरेर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ ।’

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गामा एकीकृत रुपमा सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राखेर चिनी कारखाना अन्यत्र सार्न सकिने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले चिनी मिलको सम्पूर्ण मेसिनलाई भित्री गाउँमा लगेर सञ्चालन गर्न सकिने बताए । ‘यो उद्योगलाई यही जिल्लाको अन्य ठाउँमा सारेर सञ्चालन गर्न सकियो भने राम्रो म्यासेज जान्छ,’ गुप्ताले भने, ‘सरकार एक्लैले जति पनि उद्योग चलाएको छ, त्यहाँ सफल नभएको देखिन्छ, त्यसैले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढियो भने सफल भइन्छ, अहिले कारखानाभित्र रहेका मेसिनहरु मजाले चल्न सक्ने अवस्थामा छन्, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।’

गुप्ताले चिनी कारखानाको ४० प्रतिशतभन्दा धेरै जग्गा अन्य सरकारी निकायले भोगचलन गरिसकेको बताए ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा वीरगञ्जका उद्योगीहरुले हाल कारखाना रहेको चिनी मिलको जग्गामा कारखाना सम्भव नभएको र अन्यत्र ग्रामीण भेगमा भने सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन् ।

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अर्बौंको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको बारा र पर्सामा गरेर हजार बिघाभन्दा धेरै जग्गा छ । चिनी मिल सञ्चालन हुँदा ती जग्गामा उखु खेती गरिन्थ्यो ।

मिल सञ्चालनका क्रममा २०३२ सालमा कारखानाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा ३ अर्बको सम्पत्ति रहेको थियाे। त्यो बेलाको ३ अर्बको सम्पत्ति भनेको अहिले ३ खर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति हो । ती सम्पत्ति सबै हिनामिना भए ।

चिनी कारखाना सञ्चालन हुँदा बाराको ऐलानी र नम्बरी गरी १ हजार बिघा जग्गामा उखु खेती हुन्थ्यो । सोमध्ये ऐलानी जग्गा छोडेर ८३३ बिघा जग्गा हाल सिमरा सेज अन्तर्गत छ भने पर्सा जिल्लामा रहेको ५२ बिघामध्ये २० बिघा जग्गा विभिन्न सरकारी कार्यालयले भोगचलन गरेका छन् । केही जग्गा विभिन्न व्यक्तिले भोगचलन गरेका छन् ।

मिल सञ्चालनका क्रममा २०३२ सालमा कारखानाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा ३ अर्बको सम्पत्ति रहेको तत्कालीन कर्मचारी रत्न शमशेर राणा बताउँछन् । ‘त्यो बेलाको ३ अर्बको सम्पत्ति भनेको अहिले ३ खर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति हो, ती सम्पत्ति सबै हिनामिना भए । क–कसले अतिक्रमण ग¥यो भन्नेमा कसैले सोधीखोजी गरेका छैनन्,’ राणाले भने ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर चिनी मिलको ६ बिघा १० कट्ठा जग्गा सशस्त्र प्रहरी पर्सालाई, ४ बिघा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जलाई, सरकारी वकिल कार्यालयलाई १ बिघा, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयलाई १ बिघा र सामुदायिक विद्यालय अन्य केही निकायलाई समेत चिनी मिलको जग्गा बाँडेको छ ।

सरकारी कार्यालयले भोगचलन गरेको बाहेकका चिनी मिलको जग्गा केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेका छन् ।