काठमाडौँ । भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौताका सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमीकस क्युरीको माग गरेको छ । भारतसँगको सम्झौता संसदबाट पास गराउनुपर्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि अदालतले अदालतको सहयोगी माग गरेको हो ।

पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायद्वारा दायर रिटमा उक्त सम्झौता संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने होकि होइन र त्यसका लागि संसदको दुई तिहाईबाट पास गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि एमीकस क्युरीको माग गरेको हो । माघ १६ गते मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारसँग एक एक जना एमीकस क्युरीको माग गरेको थियो ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएको समयमा गत जनरी ४ मा नेपाल र भारतबिच १० हजार मेगावाटको विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा उत्पादित बिजुली बिक्रीको विषय मात्र समावेश हुनुपर्नेमा विद्युत् व्यापारका लागि संरचना निर्माण, उत्पादन र प्रसारणलाइन समेतको कुरा उल्लेख भएकाले भारतले पानीमा समेत हैकम जमाउन खोजेको आरोप लागेको छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार वा उपयोगको बाँडफाँटसमेतको विषय रहेको भन्दै यसलार्य हाल कायम संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदन हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

सरकारका पूर्वसचिव एवं नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्य समेत रहेका पूर्व प्रशासक उपाध्यायबाट दायर भएको रिटमा यो विषय संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ को खण्ड घ अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको विषय हो कि होइन, संघीय संसदका दुवै सदनबाट पास हुनुपर्ने हो कि होइन लगायतका विषय स्पष्ट पार्नका लागि माघ २३ को पेसी तोकि एमीकस क्युरीको समेत माग गरेको हो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।