काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले मधेश प्रदेशका विभिन्न ४७ पालिकासँग एकै पटक सम्झौता गरेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने योजना अन्तर्गत सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका ४७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो। 

शनिबार र आइतबार  महोत्तरीको बर्दिबासमा कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्झौता गरिएको हो। सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहको तर्फबाट जनप्रतिनिधिले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको उपस्थिति रहेको थियो। 

एकैपटक ४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मधेश प्रदेशका तिन जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाले इतिहासको सुरुवात गरेको बताएका थिए ।  सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सम्झौता बमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने एक हजार एक सय ९० रुपैयाँ मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ ।

त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९।३७ प्रतिशत अर्थात एक हजार १३ रुपैयाँको योगदान गर्नेछन् । त्यसबाट विभिन्न  योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउनेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउनेछन ।